प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्ने नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले आफूहरूलाई पद नभई न्याय चाहिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले दिएको मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रीको प्रस्तावलाई छाडेर सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको, तर अहिलेसम्म मागमुद्दा सम्बोधन नहुँदा शंका बढेको बताए।

थारू समुदायबाट दुई जना मन्त्री भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अमनलाल मोदी र नेकपा एमालेबाट भगवती चौधरी मन्त्री भएका हुन्। मोदी सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका छन् भने भगवती महिला बालबालिका मन्त्री भएकी छन्।

तीन वर्षअघि थारू नयाँ वर्ष माघीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थारूहरूसँग वाचा गरे- टीकापुर घटनामा केही साथीहरू छुटेका छन्। रेशम चौधरीलगायत छुट्न बाँकी छ, हेर्नुहोला केही समयभित्र छुटाइन्छ।

आठौं संस्करणको खिचरा महोत्सवको समुदघाटन समारोहमा थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति ललितकुमार चौधरीले थारु समुदायका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे स्मरण पत्र बुझाएका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महिना दिनभित्र रेशम चौधरीसहित टीकापुरका घटनाका राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने

प्रस्तुती : सहदेव चौधरी/अनलाइनखबरबाट साभार जेलको समयलाई कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? मलाई सब ठीक छ । चुनावको तनाव हटेको छ । म आजभोलि नयाँ किताबको प्रकाशनको तयारीमा छु । साथै राजनैतिक विषयमा पनि पार्टीभित्र व्यापक छलफल भइरहेको छ । भेटघाटमा रहन्छु । साहित्य पनि लेखिरहेको छु । चुनावमा...

रमेशकुमार पौडेल/इकान्तिपुरबाट ‘मुढेठा’ चितवनका थारुहरूले आफूले मान सम्मान गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुलाई शिरमा बाँधिदिने सेतो कपडाको फेटा हो । पूर्वी चितवनको बछौलीमा रहेको थारु साँस्कृतिक संग्रहालयको प्रांगणमा मंगलबार थारु अगुवाले अर्जुन गुनरत्नेको शिरमा सेतो मुढेठा बाँधेर सम्मान दर्शाए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइका लागि आज थरुहट जिल्लामा प्रदर्शन हुँदैछ। थारू कल्याणकारिणी सभाको अगुवाईमा देशभरि प्रदर्शन हुन लागेको हो।

मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति देश विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर शान्ति र अमन चयन काम भएपछि मात्रै त्यो सम्भव छ। शान्ति सम्झौता र सरकारले गरेका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो।