विशेष
थारू आरक्षण नपाएसम्म हाम्रो न्यायिक लडाईँ जारी रहन्छ : कुछतनारायण चौधरी
थारू कल्याण्कारिणी सभाले लामो समयको न्यायिक लडाईँपछि थारू आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा आंशिक विजय प्राप्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत् संघीय निजामती ऐन बनाएर ९ महिनाभित्र थारूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसै सन्दर्भमा सभाका तर्फबाट यो मद्दा संयोजन गरिरहेका कुछत नारायण चौधरीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
थारुवान संबाददातासर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
थारुवान संबाददातासर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको हो। यससँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीसहितले विपक्षी बनाएकाहरू सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ।
थारुवान संबाददाताप्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दा १० वर्ष पहिले नै फिर्ता लिने सहमति भइसकेको थियो। २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र तत्कालीन थरुहट संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
थारुवान संबाददाता
रेशम रन्जितालाई खुला पत्र