राजनीति
संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्ताव १५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाका नेताहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउँदै समय सीमा तोकेका हुन् । स्मरणपत्र बुझाउने क्रममा गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केन ।
थारूवानफोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मुख्य पद दिन नमिल्ने बताएका छन्। नेपालगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘विश्वका कुनैपनि देशमा अंगीकृतलाई मुख्य पद दिइएको छैन, भारतमा पनि बंशजले मात्र मुख्य पद पाउने व्यवस्था छ।’ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाशधीशजस्ता पद संवेदनशील भएकाले...
थारूवानएमाले भातृ संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षसहित १७ सदस्यीय पदाधिकारी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । शनिबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रतिवेदनले अप्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चुन्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
थारूवाननेपाली कांग्रेसका सांसद् सुरेन्द्र चौधरी लोकमान कार्की नेपाली राजनीतिको उपज भएको बताएका छन्। संसद लोकमान कार्कीविरुद्धको महाभियोग छलफल प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपाली राजनीतिज्ञहरुले नै उनलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको बताए। लोकमानलाई कुनै विदेशी शक्तिले नल्याएको उनले प्रष्ट्याए। ‘लोकमान सिंह कार्कीलाई जोगाउन डोनाल्ड ट्रम्पकै फोन आयो। प्रधानमन्त्री मोदीको फोन आयो।...
थारूवानप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)लगायत दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया यही कात्तिक मसान्तभित्र अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै उनले सहमतिका आधारमा थारु, आदिवासी र मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गरिने बताए। संविधान संशोधन प्रक्रियालाई...
थारूवानमाओवादी केन्द्रका सांसद् अमनलाल मोदीले गरिबका लागि निजी अस्पतालले कोटा छुट्याउनुपर्ने बताएका छन्। संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद् मोदीले नेपालको स्वास्थ्य नीति पुँजीपतिको लागिमात्र भएको बताएका छन्। एउटा गरिबका लागि सामान्य उपचार गर्न पनि निकै समस्या हुने गरेको उनले बताए। जसका कारण उनीहरु आत्महत्या गर्नसम्म पछि नपर्ने उनले...
थारूवानसरकारले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका जम्मा २०८ मुद्दामध्ये ७४ मुद्दा प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट निर्णय भएको जनाएको छ । यसबाहेक २२ मुद्दामा पूर्णसफाइ भइसकेको र पाँच मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम कागज मात्र गराई छोडिएको गृह मन्त्रालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
थारूवान
रेशम रन्जितालाई खुला पत्र