सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बेला कैलालीका थरुहट-थारुवान आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कैलाली-कञ्चनपुर जिल्लासहित तराईमा दुई प्रदेश बनाइनु पर्नेलगायत मागहरु राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)की अध्यक्ष एवं सांसद रुक्मिणी चौधरीले ५ नम्बर प्रदेश विभाजनको प्रस्तावमा आफ्नो असहमति रहेको बताएकी छन्। उनले पहाडी जिल्लालाई हटाउनुभन्दा पनि चुरे क्षेत्रलाई तराईबाट अलग पार्ने योजनाको आफू खिलाफ रहने बताइन् ।

लखन चौधरी/धनगढी। थरुहट\थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका प्रादेशिक संयोजक होरीलाल चौधरीले कैलाली-कञ्चनपुरसहितको थरुहट-थारुवान प्रदेशको लागि आफूहरु भूमीगत हुने तयारीमा रहेको उद्घोष गरेका छन्। कञ्चनपुर-कैलालीसहित थरुहट\थारुवान स्वायक्त प्रदेश सुनिश्चिता र समसमायिक राजनैतिक अवस्थावारे शनिबार धनगढीमा आयोजित कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित आन्दोलनकारी र थारु बृद्धिजीबीबीचको छलफलको क्रममा उनले सो कुरा उद्घोष गरेका हुन्।...

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सहमति बिना हुने संशोधनले निकास ननिस्किने कुरा बताए।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ बाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधन तयारी अघि बढाएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बुधबार भएको छलफलमा हाललाई ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सहमति जुटेको...

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले आउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावका विषयमा विरोधाभाष देखिएकाले प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संशोधनको प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए।

कृष्णराज सर्वहारी/काठमाडौं। साना दलका नेताहरु चुनावमा थ्रेसहोल्ड लगाउनु पर्ने ठूला दलको संशोधन प्रस्तावले थर्कमान भएका छन्। बुधबार संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको साना दलको बैठकले थ्रेसहोल्ड लगाउने ठूला दलको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराउन ४ ठूला दलका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन्।

आन्दोलनरत थरुहट पक्षधरहरुले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव औचित्यहिन भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसरी गर्न लागिएको संशोधनले थरुहटको माग पूरा सम्बोधन नहुने दाबी गर्दै उनीहरुले नवलपरासीदेखि कन्चपुरसम्मको एक प्रदेशको माग गरेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन फेरि सरेको छ । यसअघि तीन पटक मिति तोकिँदै रोकिएको महाधिवेशन यसपटक भने एक साता पछि सर्नुमा जातीय संगठनहरुको आग्रह हो भनेर नेतृत्वले प्रष्टिकरण दिएको छ । महासंघको महाधिवेशन मंसिर २५ देखि २७ सम्म चितवनमा तोकिएको थियो । तर अब पुस २ देखि ४ सम्म...