मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवनमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा जान सहमत रहेको बताए।

राप्रपाको ९८ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । समावेशीअन्तर्गत गरिएको महाधिवेशनमा थारुका लागि एउटा कोटा छुट्याइएको छ । एउटा कोटाका लागि दुई जनाको उम्मेदवार परेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै थरुहट तराई पार्टी नेपालले विरोध जनाएको छ। अध्यक्ष भानुराम चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तीन दलीय सिन्डिकेटमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। पार्टीले सरकार गठनका बेला भएको तीन बुँदे सम्झौताविरपरीत निर्वाचत मिति घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ। ‘संविधान...

सरकारले चुनाव घोषणा गरेलगतै मधेसी मोर्चाले दबावमुलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यद्यपि उसले संविधान संशोधन भएमा स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनसक्ने संकेत दिएको छ ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मिति तय गरेको हो । निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता...

बर्दियाको राजापुरस्थित अमर सहिद बहुमुखी क्याम्पसका दुई लेक्चरर लाई कारबाहीको माग गरिएको छ। आसन्न स्ववियु निर्वाचनको आचारसंहिचा विपरीत पार्टीको प्रचार प्रास गरेको र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिएको भन्दै छप्पुराम चौधरी र बालकृष्ण चौधरीविरुद्ध विद्यार्थीहरुले उजुरी दर्ता गरेको हो। 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उमाकान्त चौधरीले स्थानीय निकायको चुनाव अगाडि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिले थारु, मधेसी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदाय आन्दोलन गरिहेको भन्दै सत्तापक्षीय नेता चौधरीले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

स्थानीय चुनाव मिति घोषणा गर्ने प्रस्तावमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको सत्ता घटक र मधेसी मोर्चाबीचको वार्तामा चर्काचर्की भएको छ । शनिबार बिहान सवा १० बजे प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार निवासमा डाकेको वार्तामा मोर्चा नेताहरुले आइतबार चुनाव मिति घोषणा भए त्यसको आधा घन्टाभित्र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिए ।

मदन चौधरी/काठमाडौं। आफ्ना मुद्दाहरू कमजोर भइरहेका बेला थारू सम्बद्ध राजनीतिक दलले एकता प्रयास थालेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको मतको न्यूनतम १.५ देखि अधिकतम ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने सर्तसहितको कानुन बनाउने (थ्रेसहोल्ड) तयारी गरेपछि उनीहरूले एकता प्रयास थालेका हुन्।