नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपालमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा सबै पक्षको सहभागितामा जोड दिएका छन् । यद्यपि भारतले चुनावको विरोध नगर्ने उनले बताए । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको कार्यक्रममा राजदुत रायले भने, ‘चुनावले प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिने र बलियो बनाउँछ । त्यसैले नेपालमा हुन लागेको चुनावको विपक्षमा...

स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। फागुन ११ गते बसेको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले विभिन्न पाँच कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध जनाएको हो।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं सांसद डा. सांसद गोपाल दहितले पूर्वी थरुहट र पश्चिम थरुहट सुनिश्चित नभएसम्म संविधान संशोधनको सार्थकता नहुने बताएका छन्। पार्टीको दोस्रो उपत्यका अधिवेशनमा बोल्दै दहितले कैलाली कञ्चनपुरसहित चितनवसम्म एउटा र बारा, पर्सादेखि पूर्व झापासम्म अर्को थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने माग राखे।

थरुहट तराई पार्टी नेपालको उपत्यकामा आयोजित दोस्रो अधिवेशनले श्रवण चौधरीको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा थारु नेताहरुले खुलेर आवाज उठाएका छन्। उनीहरुले संविधान संशोधन बिना कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नदिने बताएका थिए। त्यतिमात्र हैन संविधान संशोधनले थारुका माग सम्बोधन हुनुपर्ने तथा कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेशको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि थारु सांसदले अगाडि सारेका छन्।

कारी महतो/चितवन। थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) रत्ननगर समितिको रु ५५ लाख बजेटमा भवन बन्ने भएको छ। भवन निर्माणका लागि प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधिहरुको समुपस्थितिमा आज भएको एक भेलाबाट ११ सदस्यीय भवन निर्माण समिति गठन भएको छ। माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य तथा थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य दर्शन चौधरीको...

टीकापुर घटना घटाएको अभियोगमा जेल जीवन भोग्दै आएका कैदीबन्दीका परिवारजनहरुले सरकारद्वारा घोषित सबै चुनाव बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। झुठा मुद्दा लगाएर आफ्ना प्रियजनहरुलाई कैद गरे पनि हालसम्म रिहाईको लागि राज्यले गम्भिरता नदेखाएको आक्रोश पोख्दै उनीहरुले कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने बताएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसहितको संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाले स्थानीय चुनावको विरोध गरेको छ। दस वटा आबद्ध समितिले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाँती राखेर स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।