राजनीति
सर्वोच्चको फैसलापछि तराई-मधेसमा स्थानीय तह बढाउन बाटो खोल्यो
तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो। सरकारले केही समयअघि तराई -मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने...
थारूवाननेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले विश्व आदिवासी तथा जनजाति दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेका छन्। संसदको विशेष समयमा बुधबार बोल्दै उनले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न सन्धी सम्झौताहरुमा नेपालले सस्ताक्षर गरेपनि यसलाई व्यवहारमा उतारेर आदिवासीहरुलाई कुनै किसिमको अधिकार दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
थारूवानराजपा पदाधिकारीहरूले संविधान सशोधन विधेयकलाई स्वीकार गरेर स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका बेला नेता राजकुमार लेखीले संविधान संशोधन बिना कुनै हालतमा चुनाव जान नहुने सुझाव दिएका छन्। पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा उनले माग सम्बोधन नगराइकन यथास्थितिमा चुनावमा जान नहुने तर्क पेस गरेका थिए।
थारूवानप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर थापा (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), सञ्जय गौतम (सिँचाइ ), रामकृष्ण यादव (कृषि), राजेन्द्रकुमार केसी (युवा तथा खेलकुद), भीमसेनदास प्रधान (रक्षा), अम्बिका बस्नेत (सहकारी तथा गरिबी), मोहनबहादुर बस्नेत (सूचना तथा सञ्चार), वीरबहादुर बलायर (भौतिक पूर्वाधार तथा...
थारूवानउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले क्षेत्र निर्धारण आयोग स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले सो आयोगका अध्यक्ष तराई–मधेशको व्यक्ति भएकाले, सम्पूर्ण मधेसको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘क्षेत्र निर्धारणको क्रममा जातीय ‘क्लष्टर’लाई भत्काउनु हुँदैन् ।’
थारूवानप्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेस गरिने बन्दसूचीको ‘क्लस्टर’ मा थारू र मुस्लिम समुदाय थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त दुईवटै समुदायलाई मधेसी प्रतिनिधित्वभित्र राखिएको थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने...
थारूवान
रेशम रन्जितालाई खुला पत्र