माओवादी सांसद अमनला मोदीले पहाडी लोकमार्गका नाम रामराजाप्रसाद सिंहको नामबाट राख्न सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गको नाम डा. केआई सिंहको नाममा राख्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । यसले तराई र पहाडबीच रहेको जातीय अन्तरिविरोध हटाउन सहयोग गर्ने सांसद मोदीको भनाई छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । सांसदमा बोल्दै सांसद चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा १४३ बुँदा राखेपनि कहिले, के कसरी कार्यन्वयन गर्ने कुरा अस्पष्ट भएको बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौँवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै छुटेका विषयहरूलाई आगामी बजेटमा राख्न सुझाव दिएकी छन्।

रानाथारु जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित सांसद नारदमुनि रानालगायत ३६ जनाको डेलिगेशन टोलीले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई चार बुँदे ज्ञापन बुझाएको हो ।

एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना थारुहरु परेका छन् । एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० केन्द्रीय सदस्य बनाउने सहमतिअनुसार थारुबाट १९ जनाको नाम परेको हो । जुन ४.३ प्रतिशतमात्र हो । नेपालमा थारुहरुको जनसंख्या देशकै चौथो ठूलो छ । 

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनताले आफ्ना अधिकार प्रत्याभूत गर्न संविधान संशोधनको विकल्प नभएको बताउँदै यादवले सत्ताले जनताको पीडा नदेखेको आरोप लगाए । कैलालीको जोशीपुरमा भएको सभामा बोल्दै यादवले राज्यको विभेदकारी नीतिको विरोध गर्न नसक्दा देशमा असमानता, गरिबी र विभेद बढेको बताए...

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जनताको सेवा, सुरक्षा, समृद्धि र सुखका लागि जनताले बनाएको वर्तमान सरकारबाट राष्ट्रले ठूलो अपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।

कृषि ,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरीले मुलुकलार्य तरकारी ,फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना सरकारले अगाडि बढाने बताउएकी छन्।

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।