आगामी कात्तिक २३ र २४ गते पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुने तय भएको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १९ औं शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ। भारतसहित पाँच सदस्य राष्ट्रले इस्लामाबाद आतंकको छायामा रहेको जनाउँदै सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएपछि आयोजक सदस्य पाकिस्तानले शुक्रबार सम्मेलन स्थगन गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई राखिएको विषयमा संवैधानिक हैसियत प्रस्ट पार्न गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको भेटेको पुष्टि गरेका छन् । उनले आफूहरुसँग भेट्न आएका चौधरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्नु स्वभाविक भएको बताए ।

सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायत सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ । मासिक ५४ हजार २ सय (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक) पाउँदै आएका सांसदले भत्ता वृद्धि भएपछि मासिक ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दिलबहादुर चौधरी। २०७३ साल भाद्र २२ गते कैलाली जिल्लाको जनपुस्तकालय धनगढीमा बार एशोसियशन कैलालीको आयोजनामा उच्च अदालत कहाँ राख्ने ? भन्ने बिषयमा अन्तक्र्रिया डाकिएको थियो । यो पंक्तिकारलाई पनि निम्तो थियो । साँचो मनले काम गरे पनि थारूहरुको कुनै सुनुवाई नहुने यो ठाउँमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न मनमा...

थरुहट तराई पार्टी नेपालकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले टिकापुर घटनाका बन्दीलाई बिनासर्त रिहा नगरिए त्यो भन्दा ठूलो विद्रोह हुने चेतावनी दिएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मधेसी समुदायको १५ प्रतिशत मात्र उपस्थित हुने देखिएको छ । नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको क्लस्टरहरुका आधारमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको ११० सिटका लागि प्रतिशत छुट्याउन गृहकार्य थालेको छ । जस अनुसार आदिवासी जनजातिले २९ प्रतिशत, मुस्लिमले ४, थारुले ७, दलित (पहाडे र मधेसी)ले १४ र मधेसीको १५ प्रतिशत पाउने...

व्यवस्थापिका संसदले नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ६ वटा संवैधानिक आयोगहरुमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्को बुधबार बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाे विध्येकहरू स्वीकृत भएकाे हाे।

मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक¬० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेस समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संविधान संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षी दललगायत अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।