सङ्घीयताको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा टुङ्गो लगाउन अझै केही दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिअन्तर्गतको विशेष समितिमा भएको छलफलपछि नेताहरुले साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने गृहकार्य भए पनि सहमतिका क्रममा केही दिन यताउता हुन सक्ने बताएका छन्।

उत्तर-दक्षिण काटेर संघीयता घोषणा गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसका तराई केन्द्रीत सभासद्ले सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पाँचबुदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। तराई-पहाड मिलाएर प्रदेश घोषणा गर्न नहुने उनीहरुको जोड छ।

संविधानसभा, संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आज पनि नेपालको संविधान, २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) मा जनताले दिएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पूरा गर्न सकेन।  गत सातादेखि प्रमुख दलका शीर्ष र कार्यदलस्तरमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल जारी रहे पनि सङ्घीयताको सीमाङ्कनका विषयमा सहमति नहुँदा आजको संविधानसभाको बैठक कार्यसूचीविहीन बनेपछि...

लुम्बिनी अञ्चलबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा लुम्बिनी अञ्चललाई नटुक्य्राउन शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिएका छन्। शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्लालाई एकै प्रदेशमा समेट्न आग्रह गरे।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेस–तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताएका छन्। उनले आफ्नो प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेकाले शुक्रबार १२ बजेसम्ममा सहमति हुने दाबी गरे।

कैलाली र कञ्चनपुरका थारु सभासदले अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका १४ थारु सभासदले बिहीबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अखण्ड सुदूरपश्चिम कुनै पनि हालतमा नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्।

सीमांकनको प्रमुख विवादीत विषय बनेको पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी अन्नततः पूर्वी प्रदेशमा गाभिने भएको छ। औपचारिकरुपमा नेताहरुले केही नबताए पनि पूर्वी तराईका यी तीन जिल्ञला पूर्वी प्रदेशमा गिभिने लगभग निश्चित भएको छ।

संविधानसभामा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध ३५ जना सभासद्ले अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई स्मरणपत्र बुझाएका छन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बसिरहेको प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठकमै सो क्षेत्रका सभासद्ले एक स्मरणपत्र बुझाई...

काठमाडौं- संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका अतिरिक्त नयाँ संविधानसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। कार्यदल र विशेष समितिले समानान्तर ढङ्गले काम गरिरहेको तथा राजनीतिक प्रकृतिका विषयमा शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक तर विषयवस्तु टुङ्ग्याउने गरी छलफल भइरहेको छ।