तपाईको जिल्लामा यस्तो घटना भएको छ तपाईले केही थाह पाउनु भएको छ ? –म काठमाडौंमा छु । सञ्चारमाध्यम र साथीभाइलाई फोन गरेर बुझेको छु । के बुझ्नु भयो ? –त्यहाँ जुन जे जस्तो घटना भयो त्यो एकदमै नराम्रो हो । खेदजनक र दुखदायी हो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको जगमा आपसी वार्ता, सहमति, सहकार्यका माध्यमबाट हालसम्म प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै सविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको महाअभियानमा सरिक हुन संविधानसभा भित्र र बाहिर रहनु भएका समस्त राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक आह्वान गरेका छन्।

संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपालको संविधान, २०७२ परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेस गरेका छन्। सभापति सिटौलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको नाराबाजीकाबीच विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको जगमा रहेर तयार गरिएको उक्त मस्यौदामाथि जनताले दिएका राय सुझावका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरिएको...

थरुहट तराई पार्टी नेपालले संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ। थारुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संविधान बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको पार्टीका सभासद् गोपाल दहितले जानकारी दिए। उनका अनुसार ६ बजे बस्ने संविधानसभा बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै बहिष्कार गर्नेछन्। थरुहट तराईका पार्टीका तर्फबाट दुई जना सभासद् संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। अर्का...

नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनको पछिल्लो प्रस्तावमा देखिएका असन्तुष्टिबारे मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसहित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको आजको बैठकले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरी मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने समझदारी गरेको छ।

थरुहट तराई पार्टी नेपालका गङ्गा चौधरी (सत्गौवा)ले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थारु जातिलाई उपेक्षा गरिएको बताएकी छन्। ब्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै उनले कैलाली र कञ्चनपुरमा सामाजिक सद्‍भाव खलबल्याउने प्रयास भएकामा आक्रोश व्यक्त गरिन्।

कैलाली र कञ्चनपुरसमेत सुदूरका ९ जिल्ला भएको अखण्ड सुदूरपश्चिम एक प्रदेश कायमै रहने गर राजनीतिक दलले ७ प्रदेश खाका ल्याएकोमा आन्दोलनरत अखण्ड पक्षधरले खुसी जनाएका छन् । आन्दोलनरत अर्को पहिचानसहितको थरुहट/थारुवान राज्यको सीमांकन गरी कैलाली र कञ्चनपुर गाभिनु पर्ने माग गर्दै आएका थारू समुदाय भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आक्रोशित...

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रदेशहरुको सीमांकनप्रति असन्तुष्ट थारू, मधेसी लगायतलाई संविधान निर्माणमा सहभागी हुन अपिल गर्ने भएका छन् । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सीमांकनको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानन्त्रीले मधेसी, थारु र जनजाति लगायतलाई संविधान निर्माणमा लाग्न अपील गर्ने सहमति भएको छ...

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या आठ बनाइए पुनः सहमतिमा आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको फोरम (लोकतान्त्रिक)को राजनीतिक समितिको बैठकले तीन दलले ल्याएको सात प्रदेशको खाका भने अमान्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ।