लक्की चौधरी- गनापुर –३ बाँकेका बुधई कडरिया (८२) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीसँग आफ्नो खाद्य सुरक्षा मागिरहेका बेला उनलाई खाद्यअधिकार के हो पत्तै थिएन। न त उनलाई मानवअधिकारबारे नै केही मेसो थियो। तैपनि उनी गाँस, बास र कपासको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दैथिए। “हामी सुकुम्बासी, भूमिहिनले खान पाएनौ हजुर, मेरो त उमेरले नेटो काटिसक्योे लालाबालाका लागि केही गरिदिनुपर्योर” मनछुने आग्रह थियो उनको।
मोहम्मदपुर –३, वर्दियाका खैलावन रैदास (६१) को पनि त्यस्तै आग्रह थियो। उनी भन्दैथिए “मोही जग्गाका लागि भूमिसुधार कार्यालयमै धाएको १० वर्ष पुग्यो। न जग्गाको छिनोफानो हुन्छ न जोत्न पाइन्छ हामी गरिब के खाएर गुजरा गर्ने? केही नलागेपछि हजुरसमक्ष आग्रह गर्न आएको हुँ” आयोगका पदाधिकारीलाई पीडा सुनाएर मन हलुंगो पार्ने प्रयास उनले गरे। यी दुवै पात्र ज्येष्ठ नागरिकको कोटीमा परिसकेका छन्। तर उनीहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक र तिनले पाउने मासिक भत्ताबारे पनि अवगत छैन।
२०७० जेठ १७ गते भूमिअधिकार मञ्चको अगुवाईमा पूर्व र पश्चिमका गरी करिब ३५ जनाजति भूमिहिन र सुकुम्बासीहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगमा आएर आफ्नो गुनासो सुनाएपछि आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधान र सदस्य रामनगिना सिंहले सरकारसँग कुरा गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए। तर उनीहरुले तिनको बाँच्नपाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य खधिकार र मानवअधिकारका बारेमा केही बताएनन्। ‘सक्दो पहल गर्छौ’ मात्र भने। आयोगका पदाधिकारीको आश्वासनले गरिबगुरुवाको मन शान्त भयो कि भएन यसै भन्न सकिन्न।
यी त हाम्रा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। यस्तो समस्याले ग्रसित नेपाली लाखौंमा छन्। अधिकार, मानवअधिकार, खाद्यअधिकार, सामाजिक सुरक्षा उनीहरुका लागि ‘अनपढलाई कालो अक्षर’ मात्रै हो। नागरिकलाई सुसुचित गर्ने र उनीहरुको अधिकार र दायित्वबारे प्रशिक्षित गराउने सरकारको दायित्व हो। न सरकारले यस विषयमा आफू बुझ्ने प्रयास गरेको छ न अरुलाई जिम्मेवारी दिन सकेको छ। खान, बाँच्न र लाउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। कानूनमा यस्ता कुरा धेरै लेखिएका छन् तर गाउँबस्तीका नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
उसो त कहीं खाद्यान्न बढीभएर खेर गैरहेको छ, कहीं नभएर त्यसको स्वाद लिन सकिएको छैन। नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनमा क्रमिकरुपले घट्नुले पनि खाद्यान्न समस्या कम हुनुको साटो बढोत्तरी हुने नै संकेत गर्छ। खानपाउनु नागरिकको पहिलो आवश्यकता हो। यसको अभावमा अन्य सबै अधिकारहरु गौण छन्। उन्नतस्तरको जीवन त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब मान्छेले पेटभर पौष्टिक आहारको सेवन गर्न पाउँछ।
आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा ९४ लाख ५८ हजार मेटि्रक टन खाद्यान्न उत्पादन भएपनि ०६९/७० मा ८७ लाख ३८ हजार मेटि्रक टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब सात लाख २० हजार मेटि्रक टन अर्थात् ८ प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्क महाशाखा प्रमुख हेमराज रेग्मीको भनाई छ। समयमा पानी नपर्नु, रासायनिक मलको अभाव, सिंचाईको पर्याप्त सुविधा नहुनु र परम्परागत कृषि कार्यले गर्दा उत्पादनमा बृद्धि नभएको रेग्मीको बुझाई छ।
मन्त्रालयको बुझाईमा गतसालको तुलनामा यसवर्ष धानमा ११ प्रतिशतले उत्पादनमा कमी, मकैमा आठ प्रतिशत, कोदो दुई प्रतिशत, फापर तीन प्रतिशत, तेलहन एक प्रतिशत, सुर्ती पाँच प्रतिशतले घटे पनि गहुँ, जौ, आलु च्याउ, दुध लगायतका बालीमा उत्पादन बृद्धि भएको छ।
खाद्यान्न वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक कमी र जनसंख्यामा क्रमशः बृद्धि हुन गएपछि स्वदेशमा उत्पादित खाद्यान्नले धान्ने असम्भवप्रायः हुँदैआएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३४ प्रतिशत धान्ने कृषि खेतीलाई आधुनिकतवरले गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा खाद्यान्न सुरक्षा झन संकटमा पर्ने बुझाई कृषि विज्ञहरुको छ। तथापि नागरिकहरुको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हो। खानपाउने अधिकार नागरिकका लागि सबैभन्दा पहिलो र नैसर्गिक अधिकार भएकाले राज्य त्यसमा जिम्मेवार बन्नैपर्छ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रभाकर पाठकले मनसुनको फेरबदलले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या हुनेगरेको बताउनुहुन्छ। खाद्यान्नको प्रमुखआधार धान भएपनि गतसालको तुलनामा धानको उत्पादनमा कमीआएपछि खाद्य सुरक्षामा समेत प्रभाव पर्ने उहाँको तर्क छ। पोहोरसालको खडेरीका कारण धान उत्पादन हुने जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा ५० प्रतिशतमात्र रोपाई भएको प्रवक्ताको भनाई छ। मल, सिंचाइ, उन्नत विउको अभाव, मनसुनको गडबडीले खाद्यान्न उत्पादनमा क्रमशः कमीआएको प्रवक्ता पाठकको स्वीकारोक्ति छ। कृषिकार्यमा वार्षिक १२ अर्व ४० करोड सरकारले लगानी गरेपनि पर्याप्त अझै हुन नसकेको उहाँको तर्क छ। बाहिरबाट आउने विउलाई सूचीकृत गरेरमात्र ल्याउने व्यवस्था यसअघि नभएकाले उन्नत विउहरु आउन नसकेको बताउँदै प्रवक्ता पाठकले बाहिरबाट आउने विउलाई अब सूचीकृत गरेरमात्र ल्याउने व्यवस्था यस वर्षदेखि गरिएको जानकारी दिनुहुन्छ।
एक सर्वेले नेपालमा ३४ लाख ८० हजार नागरिक दुईछाक खान पाउँदैनन्। करिब दुई दर्जन जिल्लामात्रै खाद्यान्नले आत्मनिर्भर छ। मुगु, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरालगायतका जिल्लामा ३ महिनादेखि ५ महिनासम्म मात्र खानपुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। नेपालमा एकदेखि तीन महिना खान नपुग्ने जिल्ला १३, चारदेखि छ महिना खान पुग्ने २६ जिल्ला र पर्याप्त क्यालोरी उपभोग गर्ने क्षमता नभएका ४० प्रतिशत नागरिक रहेको अक्सफाम संस्थाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। इन्टरनेशनल फुड पोलसी रिसर्च इन्ष्टिच्युटका अनुसार नेपाल भोकमरीग्रस्त सुचीको ५६ औं नम्बरमा छ।
उसो त अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिकहक अन्तर्गतको धारा १८ (३) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (२) ले महिला तथा असहायक नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ उल्लेख गरेको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ (१) ले राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वको चर्चा गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को धारा ११ ले समुचित भोजन, लत्ता कपडा, आवास तथा समुचित जीवनस्तरको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले खानपाउने अधिकारलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारकोरुपमा स्वीकार गरेका छन्। तर विडम्बना त्यसको कार्यान्वयन छैनन्। नेपाल सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को अनुमोदन गरी पक्षराष्ट्र भैसकेको छ।
सन् २००० को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणा सम्मेलन तथा सन् २००२ को विश्व खाद्य सम्मेलनमा विश्वका नेताहरुले सन् २०१५ सम्मा विश्वबाट भोकमरीको समस्यालाई ५० प्रतिशतका दरले घटाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए। त्यसको पहल भइरहेको भएपनि आशाजनक उपलब्धी हातलाग्न सकेको छैन। करिब पाँचदशक अघिमात्र नेपालले खाद्यान्न भारत र चीनको तिब्बतमा निर्यात गर्थ्यो। तर अहिले हाम्रो विडम्बना ठीक उल्टो छ।
खाद्य सुरक्षाका लागि कार्यरत फुड फस्ट इनफरमेशन एण्ड एक्सन नेटवर्क (फियान नेपाल) का अध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले नेपालको खाद्यसुरक्षा कहालीलाग्दो भएको देख्नुहुन्छ। खाद्यान्न सुरक्षाबारे सरकारसँग दूरगामी योजना नभएकै कारण समस्या परेको उहाँको तर्क छ। “नेपालीहरुको भाग्य फुटेर, गरिब भएर खान नपाएका हैनन्, वल्की सरकारले उनीहरुलाई ठगेको छ” भन्दै अध्यक्ष खड्काले राज्यले आफ्नो दायित्वबोध गरे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने तर्क गर्नुहुन्छ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या सन् १९९६ बाट २०१० सम्म आइपुग्दा ४२ प्रतिशतबाट २५.४ प्रतिशतमा झरेको सरकारी दाबी छ। तथापि खाद्यन्न असुरक्षा नेपालको सवैभन्दा ठूलो चुनौतीको बिषय बनेको छ। एक तथ्याङ्कका अनुसार करिब ३० लाख नेपाली खाद्यअसुरक्षाको चपेटामा अहिले पनि छन्। हरेक ६ जनामा १ जनाले पेटभरी खान पाउँदैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार आगामी सन् २०५० सम्ममा विश्वबाटै भोकमरी हटाउन अहिलेको कृष्ाि उत्पादनमा ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्छ। तर के त्यस्तो तयारी हुन सकेको छ? परम्परागतरुपमै कृषि खेती गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्य पूर्ति होला र!