लक्की चौधरी- काभ्रे–८ सापिङका मिनबहादुर बानियाँ (७९) ०६९ माघ २ गते माइला छोरा हेमबहादुर बानियाँ कहाँ बस्न आए। श्रीमतीको निधनपछि एक्लो भएका बानियाँ भक्तपुरको काँडाघारीस्थित छोराको चारतले घरमा केही दिन रमाए। हेमबहादुर पेन्सन पकाएका पूर्व नेपाली सेना हुन्। ‘गाउँको उराठलाग्दो एक्लो जीवन देखेर छोराको मन पग्लिएछ क्यारे। दया लागेर आफूकहाँ बस्न बोलायो होला’ बुवा बानियाँ खुशीले फुरुङ्ग थिए। तर उनको त्यो खुशी दुई महिना पनि कायम रहेन। कारण– गाउँको जग्गा बेचेर आएको दुईलाख रुपियाको लोभमा छोराले बुवालाई आफूकहाँ बस्न बोलाएका रहेछन्। पैसा सकिएपछि उनीप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन शुरुभयो।
“शुरुमा छोरा–बुहारी खुव माया गर्थे, सन्चो विसन्चो खानेकुराका बारेमा सोध्थे, छोरा–बुहारीको मायाले मन आनन्दित हुन्थ्यो तर विस्तारै उनीहरुको मायामा दरार पर्दैगयो। छोरा–बुहारी किन बाङ्गो कुरा गर्छन्, मायागर्ने मन यति चाँडो कसरी परिवर्तन भएछ, यसो विचार गर्दा त खातामा पैसा पो सकिएको रहेछ” बानियाँले दुःखेसो पोखे। दुई महिनापछि त छोरा–बुहारीको गाली, बेइज्जती खेप्नै नसकिने भयो उनका लागि। “कुकुर, गधा, गोरु, बोका के–के हो के–के गालीको सीमै थिएन, त्यतिले पुगेन क्या हो छोरा–बुहारी दुवैले हातै हाल्न थाले, खान पनि दिन छाडे” रसाएको आँखाले पुलुक्क हेर्दै उनले भने। “घरबाट निक्लेर जान्छस् कि छतबाट धकेलिदिउँ बुहारीले बारम्बार हात हाल्न थालेपछि बाध्य भएर अन्यत्र कोठा खोजेर एक्लो बस्न बाध्य भएँ” बानियाँले टाउको कन्याउँदै भने।
चार छोरा तीन छोरीका सन्तानका धनी बानियाँ अहिले बुढेसकालमा सहाराविहिन छन्। छोरी तीनैजनाको विवाह गरी पठाइदिए। छोराहरुको धुमधामसँग विवाह गरी बुहारी भित्र्याए। तर चारै बुहारी उनको पीडा बुझ्ने आएनन्। गाउँको सबै जग्गा छोराहरुको नाममा गरिदिएपछि उनको दुःखको दिन शुरुभयो। अहिले दुईछाक खानाको जोहो गर्न उनले यताउता भौतारिनु परेको छ। साँझ खाए विहान भोकै र विहान खाए साँझ भोकै। उनको दिनचर्या छ। बृद्धभत्ता बापत पाउने मासिक ५ सय रुपिया उनको अहिलेको सहारा बनेको छ। बाँकी गर्जो उनले मागेर टारिरहेका छन्।
उनको जेठो छोरा गाउँमा कृषिकाम गरेर बस्छन्। साइँलो र कान्छा छोरा एमाओवादीका कार्यकर्ता छन्। ०६४ सालमा सम्पत्तिकै विषयमा कान्छा छोराले उनलाई निर्घात पिटेर खुट्टा ढोग्न लगाएका रहेछन्। त्यो दिन सम्झँदा उनी अहिले पनि निकै भावुक बन्छन् र भन्छन् ‘हे भगवान! यस्ता सन्तान कसैको नजन्मोस्।’ चार छोराको बुवाको यस्तो हालत हुँदा उनको खाद्य तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबारे कसले बोल्ने? सरकारले, दलले, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाले या नागरिक सबैले? बानियाँलाई थाहा छैन। उनी थपे ‘सरकारले सही अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मजस्ता धेरै बुवाको हालत यस्तै होला।’
चौरीपोखरी –९, काभ्रेका निलकण्ठ चौलागाई (७४) को साँझविहानको छाकटार्ने वैशाखी हातहेर्ने पेसा बनेको छ। सन्तानबारे जिज्ञासा राख्दा केही नबताइ उनी निकै भावुक बने। चौलागाइको काठमाडौंको रत्नपार्कको छेउछाउमा हात हेरेर दिनचर्या चल्छ। “ग्राहक आए मुखमा माड लाग्छ नआए भोकै सुत्नुपर्छ। के गर्नु बाबु! कर्ममा यस्तै लेखिएको रहेछ” चौलागाईको चित्तबुझाई छ।
सडकपेटीमा बोरा विछ्याएर हस्तरेखा हेर्ने ज्येष्ठ नागरिक चौलागाईले दिनमा दुई–तीन पटक महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीको लखेटाइमा पर्छन्। भागदौडमै जीवन व्यतित गरिरहेका चौलागाई जमलमा डेरागरी बस्छन्। बुढेसकालमा सहाराविहिन बनेका चौलागाईलाई खाद्य अधिकारबारे केही मेसो छैन। ‘भए खाने नभए कसले दिन्छ र!’ उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘सरकारले के गर्ला र! छोराछोरीले नै नपालेपछि सरकारको के भरोसा?’ उनले सरकारप्रतिको अविश्वास सुनाए। उनको उमेरले बृद्धभत्ताको सुविधा माग गरेपनि उनलाई सो बारे कुनै पत्तो छैन।
माथिका यी पात्रहरुको आफ्नै कर्मले दुःख पाइएको थम्याई छ। बुढेसकालमा एक्लो र सहाराविहिन भइन्छ भनी सम्पत्तिको सञ्चयगर्ने भेउ पनि उनीहरुमा भएन। बाबुआमाले जीवन लगाएर कमाएको श्रीसम्पत्तिमा छोराछोरीको हकलाग्ने तर छोराछोरीले कमाएको सम्पत्तिमा बुवा–आमाको हक लाग्दैन। यस्तो ऐन नभएकै कारणले पनि ज्येष्ठ नागरिक आफूहरु पाको अवस्थामा एक्लिनुपरेको दुखेसो गर्छन्। “सन्तानको माया कसलाई हुन्न र! पसिना बगाएर छोराछोरीको जीवन बनाउनलाई लागिन्छ तर छोराछोरी बनेपछि बुवा–आमालाई सडकमा लगेर छाडिदिन्छन्” ज्येष्ठ नागरिक ज्ञानबहादुर कार्कीले भने।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले ऐन नियमले सम्पत्ति र सुरक्षा बारेमात्र बोल्छ तर ज्येष्ठ नागरिकले खान पाएकी पाएनन्, उनीहरुको खाद्य अधिकार केहो भन्नेबारेमा ऐनले नबोलेको बताउनुहुन्छ। ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकैकारण सायद ज्येष्ठ नागरिकलाई छोराबुहारीले विभिन्न कारणले दुर्व्यवहार गरेको उहाँको बुझाई छ। उपसचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “खान नदिएर, खाना ढिलो दिएर, खानामा नून बढी हालेर या पिरो बनाएर पनि ज्येष्ठ नागरिकको दुर्व्यवहार भएको थुप्रै उदाहरण छ।”
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ मा सुधारको खाँचो औल्याउँदै उपससचिव श्रेष्ठले अवको संशोधनमा २५ प्रतिशत सम्पत्ति बुवाआमाकै नाममा सुरक्षित राख्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो। सम्पत्तिकै कारण ज्येष्ठनागरिकहरु बढी अपमानित र असुरक्षित हुनुपरेको ठहर श्रेष्ठको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य रामनगिना सिंहले कानून फितलो भएकैकारण खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट निकालागर्दा, दुर्व्यवहारगर्दा, खानेकुरा नदिंदा कारवाही के हुने कानूनले बोल्दैन। “दुर्व्यवहार गर्न पाइँदैन, आमाबुवाको सम्मान गरिनुपर्छ कानूनले भन्छ। तर नगर्दा के हुन्छ कानून मौन छ” सिंहले भन्नुभयो। खाद्य अधिकार सुनिश्चित् गर्न दह्रो कानून र सबैको मनमा मानवीयता कायम हुनसकेमात्र समस्या समाधान हुने उहाँको तर्क छ।
ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष डा. गौरीशंकरलाल दासले उहिले घरको अभिभावक (बुवाआमा) लाई खुवाएर मात्र छोराछोरी या घरका अन्य सदस्यले खाने राम्रो संस्कार थियो। तर अहिले त्यसको उल्टो भइरहेकोमा उहाँ दुःख व्यक्त गर्नुहुन्छ। ‘मान्छे जति शिक्षित हुँदैछ त्यति नै स्वार्थी पनि भइरहेको छ’ थप्दै डा. दासले छोराछोरीलाई पढाईलेखाई ठूलो मान्छे बनाउनु आमाबाबुका लागि अभिशाप झै बन्दैगएको तर्क गर्नुहुन्छ। तथापि यो सबैमा लागु नहुने उहाँको सचेत्ता छ।
ज्येष्ठ नागरिकको ऐन फितलो भएकैकारण उनीहरुप्रति दुर्व्यवहार बढेको स्वीकार्दै डा. दासले मिलापत्र गर्ने बाहेक अहिले अन्य कानूनी उपचार छैन, भन्नुहुन्छ। ऐनको फितलोपनले सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि पेटभर खानबाट बञ्चित हुनुपरेको उहाँको अनुभव छ। अध्यक्ष दास थप्नुहुन्छ “सम्पत्ति नहुनेको त दुःख हुने नै भयो, श्रीसम्पत्ति टन्न भएका र छोराछोरी साथमै भएकाले पनि दुई छाक खानबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।”
अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को धारा १८ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ व्यवस्था गरेको छ। खाद्य सम्प्रभुता भनेको सबै नागरिक समानरुपमा खान, बस्न, बाँच्न र लाउन पाउने अधिकार हो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ ले सम्पत्तिको अधिकारबारे चर्चा गरेको छ। सम्पत्तिको अधिकारलाई यस्ले खान र बस्न पाउने अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ। तथापि ज्येष्ठ नागरिकहरुको समस्यामा त्यसको कार्यान्वयन छैन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपछि ती घोषणापत्र र महासन्धीका धारा ऐनकारुपमा कायम हुनुपर्ने हुन्छ।
मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सबै नागरिकलाई खान, बस्न पाउने अधिकार रहन्छ। खाद्य अधिकार त झन अहिले जनजिव्रोमा पहिलो अधिकारको संज्ञा पाउने गरेको छ। मान्छेले खान पाएपछि मात्र बाच्ने र बाँचेपछि अन्य अधिकारका बारेमा सोच्नसक्ने हुनाले पनि खाद्य अधिकारलाई जेठो अधिकारकोरुपमा स्वीकार्न थालिएको अधिकारकर्मीको बुझाई छ।