लक्की चौधरी- धनगढी –८ धनगढीगाउँ कैलालीकी उर्मिला रानाथारु (१५) ०६७ वैशाख २ गते स्थानीय मालिक प्रकाश विष्टको घरको सिलिङ पङ्खामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन्। उनको शरीरमा देखिएको निलडामले हत्या भएको पुष्टि हुन्थ्यो। तर त्यसलाई आत्महत्या भनेर घटना दबाइयो। घटनाको छानविनको मागगर्दै थारु संघ–संस्थामा कामगर्ने महिला अधिकारकर्मी तथा अगुवाहरु सडक तताए। उनीहरुको सडक आन्दोलनमा अन्य समुदाय तथा संघ–संस्थाका महिला अधिकारकर्मीहरुले चासो देखाएनन्। कमलरीकोरुपमा कार्यरत रानाथारुको हत्या हो कि आत्महत्या बारेमा स्थानीय प्रशासनले समेत न्यायिक छानविन गर्न चाहेन।  

दाङ, लालमटियाकी कमलरी सृजना चौधरी (१२) को २०६९ चैत १४ गते ललितपुरको चाकुपाटस्थित मालिक युवराज पौडेलको घरमा आगो लगाएर हत्या गरियो। उनको हत्यापछि कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समितिले हत्यामा संलग्न दोसीको कारवाहीको मागगर्दै  ०७० जेठ १४ देखि काठमाडौं केन्द्रीत शान्तिपूर्ण धर्ना आन्दोलन थाल्यो। जेठ १९ गते सिंहदरवारको दक्षिण गेट हनुमानथानमा धर्ना बस्नपुगेका कमलरीमाथि सुरक्षाकर्मीले दमन गर्‍यो। दमनबाट कैयौं कमलरी घाइते भए। दमनको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार र संघर्ष समितिबीच तीन चार चरणको वार्ता पछि जेठ २४ गते राती १० बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। कमलरीको सो आन्दोलनमा पनि महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा कार्यरत अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्थाको खासै चासो देखिएन। नैतिक समर्थन देखिए पनि आन्दोलनमै होस्तेहैसे भएन।

नवलपरासी, रुपौलिया –८ की गीता चौधरी २०७० जेठ २६ गते काठमाडौं –२९, सामुखशीस्थित धर्मकुमारी श्रेष्ठको घरको आफ्नै डेरामा अर्धनग्न मृत फेला परिन्। उनको शरीरको ठाउँ–ठाउँमा घाउको खत तथा निलडाम थियो। कलेजमा अध्ययनरत ती छात्राको घटनाको प्रकृतिले हत्या नै भएको स्थानीय प्रहरीको प्रारम्भिक छानविनले देखायो। अस्पतालको प्रतिवेदन पनि त्यही प्रकृतिको आयो। तर त्यस घटनामा महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा सरिक कुनै अधिकारकर्मी तथा तिनको संघ–संस्थाको चासो गएन। थारु संघ–संस्थाहरुले हत्याको छानविन गरी दोसी पत्तालगाउन मागगर्दै सडकमा आन्दोलन गरे। तथापि प्रशासनले त्यसको सुनुवाई गरिसकेको छैन। हत्या विरुद्धको सो आन्दोलनले थारु र केही जनजाति बाहेक अन्य अधिकारकर्मीहरुको ध्यान तान्न सकेन।

यी त थारु समुदायका महिला हिंसाका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। प्रशासनले नसुनेको र अधिकारकर्मीको चासोमा नपरेका यस्ता घटनाको फेहरिष्ट नै बन्नसक्छ। महिला हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा कार्यरत अधिकारकर्मी तथा तिनका संघ–संस्थाले किन यस्ता घटनामा चासो देखाउँदैनन् त? प्रश्न अनुत्तरित छ। कतिपयले यसलाई जातीयतासँग जोडेर हेर्नेगरेका छन् भने कतिले घटनाबारेको अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। तथापि घटना जुनसुकै जाती र समुदायमा किन नहोस्। महिला माथि हुने सबै प्रकृतिका अमानवीय व्यवहार तथा घटना महिला हिंसाका असह्य घट्ना हुन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले महिला हिंसामाथि हुने सबै घटनाबारे आयोग सचेत भएपनि कतिपय तथ्यको कमीले आयोग अनुगमनमा जान नसकेको बताउनुहुन्छ। कमलरी सृजना चौधरीको हत्याको विषयमा आयोगले विज्ञप्तीमार्फत भर्त्सना र न्यायिक छानविनको मागगर्दा स्थानीय प्रहरीले हत्या नभई आत्महत्या भएको प्रतिवेदन आयोगलाई दिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। “आयोगले तथ्यको आधारमा अनुगमन गर्छ र कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ तर आयोग आफै झण्डा लिएर सडकमा जाँदैन” सदस्य अन्सारीले प्रष्ट्याउनुभयो।

आयोगका लागि महिलामाथि हुने सबै हिंसाहरु असह्य हुन्छन् र अनुगमनपछि कानूनअनुसारको कारवाहीको सिफारिस हुन्छ भन्दै सदस्य अन्सारीले आयोगबाट त्यस्तो कुनै भेदभाव नभएको दावी गर्नुहुन्छ। मृतक गीता चौधरीको विषयमा पनि चाँडै आयोगले छानविन थाल्ने प्रतिवद्धता उहाँको छ।

आयोगकी सदस्य अन्सारीको प्रतिवद्धता भविष्यको गर्भमै छ। कार्यान्वयन हुने नहुने समयले प्रष्ट्याउने छ। तथापि मुक्त कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समिति भने त्यति आशावादी देखिदैन। सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमतिसमेत कार्यान्वयन हुने नहुनेमा समिति अन्यौलता व्यक्त गर्छ। आशा गर्नु बाहेक अन्य विकल्प पनि नरहेको भनाई समितिका पदाधिकारीको छ।

मानवअधिकार तथा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा कार्यरत थारु अधिकारकर्मी तथा तिनका संघ–संस्थाले त्यस्तो आरोप लगाइरहँदा अखिल नेपाल महिला संघकी प्रचार विभाग प्रमुख शान्ति अधिकारीले भने आरोपलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। महिला हिंसाविरुद्धको सबै अभियानमा अनेमसंघ निश्पक्षरुपमा साथदिएको र ७५ वटै जिल्लामा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान जारी राखेको उहाँको भनाई छ। कमलरीमाथि भएको दमन, उनीहरुमाथि भइरहेको यौन शोषण तथा हिंसाको विरुद्धमा सधै अनेमसंघ साथ दिइरहेको र भविष्यमा पनि साथदिने प्रतिवद्धता उहाँको छ। काठमाडौंमा भएको कमलरीको आन्दोलनमा अनेमसंघ अग्रपंक्तिमै उभिएर आन्दोलनमा साथ दिएको दावी अधिकारीको छ।

तर यता मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष तथा कमलरी प्रथा उन्मुलन संयुक्त संघर्ष समितिकी सचिव कौशिला चौधरीले अधिकारकर्मीहरुबीच समन्वय र अपनत्वको अभावमा कमलरीमाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सशक्त पार्न निकै कठिनाई भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। काठमाडौंमा दुई सातासम्म कमलरी हिंसाविरुद्धको अभियानमा संघर्ष गर्दासमेत महिला अधिकारकर्मी र तिनका संस्थाले कुनै प्रतिनिधित्व नजनाएको उहाँको आरोप छ। “मौखिक आश्वासन धेरै पाएपनि एक दुई संघ–संस्थाको विज्ञप्ती बाहेक अरु सहयोग पाएनौं। महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पनि जातियताको हेराई भयो भने महिला हिंसा अन्त्यको अभियान कसरी सफल हुन्छ” चौधरीको जिज्ञासा छ।

अन्तरिम संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २० (३) ले कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन, गरेमा  कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ उल्लेख छ। यसैगरी धारा २९ (३) ले मानिसलाई दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, उपधारा (४) ले कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनेको छ। तर कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन। कानून एकातिर छ, महिलामाथिको हिंसा अर्कोतिर।

कानुनले जस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले अहिलेसम्म बाँधा तथा दासदासी जीवन विताउन बाध्य कमलरीको एकिन तथ्याङ्क लिन सकेको छैन। तथ्याङ्क अभावकै कारण उनीहरुको मुक्तीको घोषणासमेत सरकारले गर्न सकेको छैन। पुरुषप्रधान मानसिकता र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने प्रबृत्तिकै कारण महिला माथिको हिंसाको अन्त्य हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरुको बुझाई छ।