मानबहादुर क्षत्री– चार वर्षदेखि मुक्त कमलरी आफ्नो हक/अधिकारका लागि राजधानी धाएको धायै छन्। कहिले कमलरी मुक्तिका लागि त, कहिले पुनर्स्थापनाका लागि। कहिले छात्रवृत्ति त कहिले शोषणमा परेकाहरुको उद्धार एवं क्षतिपूर्तिका लागि। पछिल्लो पटक त धमाधम ज्यानै मारिन थालेपछि उनीहरु झनै अत्तालिएर सिंहदरबार गुहार्न बाध्य भएका हुन।
पहिलो यात्रा
२०६५ पुसमा ५ सय जना मुक्त कमलरीले ५ दिनसम्म काठमाडौंमा धर्ना दिए। जुलुस निकाले। सम्बन्धित निकायहरुमा डेलिगेसन गए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, केही मन्त्री र दलका नेतासँग भेटे। पीडा व्यक्त गरे। रोए। कराए। वेदना सुनाए। फलस्वरूप पहिलो पटक कमलरीको पढाइका लागि सरकारले १२ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्‍यो। तर विडम्बना, यसरी छुट्याइएकोमध्ये २० प्रतिशत रकम पनि कमलरीको शिक्षाका लागि खर्च भएन। बाँकी रकम फ्रिज भयो। छात्रवृतिको आशमा विद्यालय पुगेका धेरै मुक्त कमलरी निराश भए। विद्यालय नै छाडे।
दोस्रो यात्रा
आफ्ना माग पूरा नभएपछि पुनः मुक्त कमलरी अन्दोलित भए। जिल्लामा धर्नालगायत् दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे। २०६६ साल असार अन्तिम हप्तामा बजेट भाषण तयारी भइरहेका बेला ३० जना पूर्व कमलरी काठमाडौं आइपुगे। समयमा छात्रवृति, रकम वृद्धि, अभिभावकबिहीनका लागि छात्राबास जस्ता माग उनीहरुको थियो। यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि सबै ‘ठूलाबडा’ लाई भेटेर सहयोगको याचना गरे। मुक्त कमलरीको शिक्षाका लागि १२ करोडको बजेट १६ करोड पुर्याटइयो पनि। तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन्। शिक्षा मन्त्रालयले २ वर्ष बित्दा पनि निर्देशिका तयार पार्न नसकेकाले यो रकम पनि २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेन। समस्या उस्तै रह्यो।
तेस्रो पटक
समस्या जहाँका तहीँ रहेकाले फेरि जुर्मुराए मुक्त कमलरी। २०६८ मंसिरमा फेरि राजधानी आए र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत् सबै ‘गन्यमन्य’ लाई भेटेर गुनासो राख्न छाडेनन्। यो सालको उपलब्धिवापत मुक्त कमलरीको शिक्षा तथा सीप विकासका लागि निर्देशिका जारी भयो। जारी त भयो तर योअनुसार काम भने हुन सकेन। त्यसैले कमलरीका समस्या एक इन्च पनि घटेन। फलस्वरूप, मुक्त भइसकेका कमलरी लुकिछिपी पुनः मालिककै घरमा काम गर्न जान थाले।

चौथो पटक
प्रसंग फरक, तर उस्तै समस्या लिएर फेरि चार वर्षको बीचमा चौथो पटक कमलरीहरु वर्षे झरीका बाबजुद राजधानी आउन बाध्य भएका छन्। यस पटक भने उनीहरुको समस्या खानपिन र बास अनि पढाइ र स्वास्थ्यको रहेन। यस पटक उनीहरु बाँच्न पाउनुपर्ने र बाँच्न नदिनेलाई कडा कानुनी कारबाहीका लागि सरकारको दैलो ढक्ढक्याउन आइपुगेका छन्। दाङको लालमटियाकी १२ वर्षीया सिर्जना चौधरीको २०६९ चैत १४ गते कमलरी बसेकै बेला ललितपुरको चाकुपाटस्थित मालिकको घरमा जलेर मृत्यु भएपछि असह्य भएका कमलरी नै यतिखेर शान्तिबाटिकामा न्यायको भीख माग्न आइपुगेका हुन। दिनरातको झरीमा रुझ्नुपरे पनि उनीहरु पीडकलाई कारबाही गराएरै छाड्ने अडानसहित यतिखेर निरन्तर धर्नामा छन्। यस क्रममा उनीहरुले सिंहदरबार घेराउदेखि विभिन्नखाले दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत जारी राखेका छन्।
सिर्जनामात्र हैन, कैलाली टीकापुर–९ की १५ वर्षिया कमलरी सरिता चौधरी हुन् वा दाङको रामपुरकी १३ वर्षिया सीमा होजा मगर, धनगढीकी १५ वर्षिया उर्मिला रानाथारु हुन् कि कैलाली दैदवारी मुक्त कमैया शिविरकी १६ वर्षिया मेघी चौधरी, सबैको मालिककै घरमा कमलरी बसेकै बेला मृत्यु भयो। पटकपटकको यस्तो अत्याचारबारे न छानबिन हुन्छ, न त पीडकमाथि कारबाही नै। यही कारण हो– पटकपटक कमलरीको रहस्यमय मृत्यु दोहोरिइरह्यो। अहिले राजधानीको चिसो घाँसमा पलेंटी कस्न तयार भएर आएका सयौं कमलरीको आक्रोशको मुख्य पक्ष पनि यही हो। यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। यस्ता धेरै घटना छन्, जसले कमलरीलाई सही नसक्नु अवस्थामा पुर्यााएको छ।
सरकारी तवरबाट सधैँ आश्वासनमात्र पाएका मुक्त कमलरीले यतिखेर कमलरी प्रथा उन्मूलन संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएपछि उनीहरुले कमलरी प्रभावित दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर ५ जिल्लामा वैशाख ३ र ४ गते २ दिने बन्दको घोषणासमेत गरे। तर पनि सम्बन्धित निकायले कमलरीको उचित पुनर्स्थापन तथा पीडकमाथि कारबाहीको कुनै सुरसार गरेन। कमलरीका समस्यालाई समस्या नै नठान्ने यही सरकारी रवैयाविरुद्ध अहिले मुलुकभरका कमलरी आन्दोलित भएका हुन्।
अहिले वैशाख १४ गतेका दिन विभिन्न ७ वटा मागसहित मुक्त कमलरी फेरि राजधानी आएकामात्र हैनन्, उनीहरुले पहिले गरेका वाचा हेक्का राख्न पनि सबै सरोकारवालासँग पुनः भेटघाट गरिरहेका छन्। आफूलाई राष्ट्रपतिदेखि प्रधान मन्त्री हुँदै विभिन्न मन्त्री र दलका नेताले दिएका आश्वासन सम्झन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले झक्झक्याइरहेका छन्। एकातर्फ धर्ना जारी छ भने अर्कोतर्फ नेताहरुको निवास धाउने क्रम पनि जारी नै छ। तर यस्तो क्रम जारी रहे पनि आफैंले दिएको आश्वासन किन कार्यान्वयन भन्ने उत्तरचाहिँ कसैसँग पनि छैन। यही कारण कमलरीहरु पटकपटक राजधानी आउन बाध्य भएका हुन्। थाहा छैन, अझै कति समय यसैगरी राजधानीको यात्रा जारी राख्नुपर्ने हो।
यतिखेर उनीहरु ५ जिल्लामा मुठीदान उठाएर चामल, दाल, तरकारी र बन्दोबस्तीका अन्य सामग्रीसहित यहाँ आइपुगेका हुन। गुन्द्रुक र आलुसमेत चन्दा उठाएर आएका उनीहरु अब माग कार्यान्वयनको तहमा नपुर्यााई कुनै हालतमा नफर्किने वाचा गरिरहेका छन्। तर पनि सरकारी निकायको भने ठ्याम्मै ध्यान पुगेको छैन। यतिमात्र हैन, कमलरीले राजधानीमा धर्ना दिइरहेका बेला राज्यले नसुनेपछि पश्चिम नेपालका कमलरीका सहयोगीले पनि सँगै स्थानीय स्तरमा विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। कमलरी, उनीहरुका आफन्त तथा सहयोगी संस्थाहरुको सहभागितामा जारी यस्तो विरोध कार्यक्रमले बन्दसमेतको रूप धारण गर्ने चेतावनी धेरै अघिदेखि दिए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिएको छ। जसले कमलरीका समस्यामाथि घीउ थप्ने काममात्र गरेको प्रष्टिन्छ र सरकार दासतापूर्ण जीवन बिताइरहेकाहरुमाथि झनै अन्याय थोपर्न उद्दत देखिन्छ। सरकारले एकातिर कमैया मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ भने अर्कोतिर कमैया प्रथाअन्तर्गत नै पर्ने कमलरीलाई चाहिँ पीडा सहिरहनुपर्ने अवस्थाबाट माथि उठ्न नदिनु मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र पिछडिएकाप्रतिको व्यवहार जस्ता सबै दृष्टिकोणले निन्दनीय छ।
मुलुक काँचुली फेर्ने प्रसव पीडामा रहेका बेला पछाडि पारिएका र अझ त्यसमा पनि दासतापूर्ण जीवन बिताइरहेका कमलरीले न्यायको भीख माग्नुपर्ने अवस्था आफैंमा लाजमर्दो हो। आफ्नो अधिकार दाबी गर्न आएकामाथि सिंहदरबारलाई साक्षी राखेर कुटपिट गर्न लगाउने सरकारले कस्तो नयाँ नेपाल बनाउला भन्ने संकेतसमेत उजागर गरेको छ। वर्षौंदेखिको पिटाइबाट मुक्ति पाउने याचनासहित राज्यको दैलोमा आएकामाथि उल्टै कुटपिट गरिनु शरणमा आएकालाई मरणको अवस्थामा पार्नु हो। त्यसैले जबसम्म अधिकार दाबी गर्न आएका कमलरी पिटिइरहन्छन्, तर्साइन्छन्, तबसम्म न्यायिक समाजको परिकल्पना साकार हुन्न।