मानबहादुर क्षेत्री– दाङको लालमटियाकी सिर्जना चौधरीको अघिल्लो साता ललितपुरको चाकुपाट ललितपुरस्थित मालिकको घरमा मृत्यु भयो। उनको मृत्यु मटि्टतेल छर्केर आगो लगाएर भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। दाङ कमलरी मुक्त जिल्ला हो। यो जिल्लामा कमलरी राख्न नपाउने र यहाँबाट पठाउनसमेत नपाउने घोषणा भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ तर पनि यस्ता समाचार आउनुले लुकिछिपी यस्ता अवैध काम भइरहेको खुलेको छ। जबकि यस्तो घोषणा हुनुअघि दाङबाट वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी किशोरीहरु कमलरीका रूपमा काम गर्न जिल्ला बाहिरिन्थे।
बडो दुर्भाग्य, सरकारी जागिर भएका, सरकारी निकाय एवं राजनीतिमा पहुँच भएकाहरु नै खासगरी सोझा र गरिब थारुका छोरीलाई घरमा काम गराउन लैजानेमा पर्छन्। जबकि कानुनले समेत यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यस्तै पीडितमध्ये सिर्जना पनि एक हुन्। किनभने उनलाई कमलरीका रूपमा उपत्यका भित्र्याउनेमा जिल्ला तहमा राम्रै पहुँच भएका व्यक्ति संलग्न रहेका परिवारका सदस्यले बताइसकेका छन्। यस्तै व्यक्तिले कमलरी राख्न र पठाउन नपाइने कानुन एवं घोषणालाई समेत चुनौती दिइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
२०६३ साल भदौ २५ गतेका दिन सर्वेाच्च अदालतले समेत असहाय नानीहरुको साथी (एफएनसी) नामक संस्थाले कमलरी प्रथाविरुद्ध हालेको मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी कमलरी प्रथा रोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। कमलरी पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गर्नसमेत प्रष्ट आदेश दिइएको थियो। यसबाहेक पनि कमैया निषेधित ऐन, बालश्रम निषेधित एवं नियमित गर्ने ऐनले पनि कमलरी राख्न नपाइने उल्लेख गरेका छन्। उता नेपाल सरकारले बालश्रम निषेधित महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा न कमलरी राख्न पाइन्छ, न त राख्नेले नै सजायबाट मुक्ति पाउन सक्छ। तर पनि यी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सिर्जना जस्ता किशोरीहरुले मृत्यु वरण गर्नु परिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश जारी भएपछि ढिलै भए पनि सरकारले कमलरीका लागि पहिलो पटक बजेट छुट्याएर केही समस्या सम्बोधनको प्रयास गरेको थियो। त्यही प्रयासको फलस्वरूप हाल ८ हजारभन्दा बढी मुक्त कमलरीहरु नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति सहयोगमा पढिरहेका छन्। सिर्जना पनि स्वान नामक संस्थाको छात्रवृत्ति सहयोगमा कक्षा ३ मा अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। विडम्वना, पढ्दापढ्दै उनलाई जनमोर्चा पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्षले पढाई छुटाएर ज्वाइँकहाँ काम गर्न लगिदिएका थिए।
बाबुआमालाई जग्गा कमाउन दिएवापत छोरीलाई घरमा काम गर्न पठाइदिनुपर्ने चलन खासगरी गरिब थारु बस्तीमा पहिलेदेखि नै छ। त्यसैले चरम गरिबीबाट गुजि्ररहेका बाबुआमाले पेटै भर्नका लागिमात्र भए पनि आफ्ना छोरी पठाउनुपर्ने बाध्यता झांगिदै गएर यसले प्रथाको रूप लिन पुगेको हो। यसरी पठाइएका छोरीहरु करिब करिब दासकै जीवन बिताउन बाध्य हुँदै आएका पनि छन्। यही क्रममा यस्ता घटना बारम्बार भएका पनि छन्। त्यसैले यसले पनि यसअघिका घटनाजस्तै थुप्रै प्रश्न उठाएको छ। १२ वर्षे किशोरीले आत्मदाह किन गरिन होला? घरमा २ जना लोग्ने मानिस भएको समयमा कसरी जलेर मर्ने अवस्था आयो? उनलाई कोठामा थुनेर ढोकामा ताला किन लगाइयो? अस्पताल लैजान किन ढिलाई गरियो? घरमा बुबा अमालाई किन सही खबर गरिएन? बिमारी छ भनेर ढाँट्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले कमलरी बसेकी किशोरीको मृत्यु सम्बन्धमा थुप्रै शंका उब्जाएका छन्।
यस्तो घटना यो पहिलो पनि हैन। गत वर्ष मात्र यस्तै प्रकृतिको घटना काठमाडौंमै भएको थियो। २०६८ भदौ १ गते कैलालीको दैदवारी मुक्त कमैया शिविरकी १६ वर्षिया मेघी चौधरीको नयाँ बानेश्वरस्थित एक घरमा जलेर मृत्यु भएको थियो। कानुनी कारबाही त चल्यो तर आत्मदाह गरेको भन्दै बाबुआमासँग सम्झौता गरी घरवालाले घटना मिलाए। यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन। अर्थात् सार्वजनिक भएका घटनामात्र हुन। दर्जनौं थारु चेली मालिकको घरमा काम गर्दा बलात्कृत भएका छन्। पीडा खप्न नसकेर पासो लगाएर मरेका छन्। ‘मालिक’ को बच्चा पेटमा बोकेर घर फर्केका छन्। त्यस्ता बच्चा जन्मेपछि बिचल्लीमा परेका छन्। सयौं जनालाई बेपत्ता पारिएको छ। भनिएअनुसारको ज्याला नदिने समस्या त कति छ कति।
यति बेला देशमा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान पनि चलिरहेको छ तर यो अभियानले कमलरीका यस्ता मुद्दालाई भने उठाएको देखिन्न। संयोगवस, कमलरी प्रथा रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यतिखेर सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यी अन्यायमा परेका कमलरीको पीडा उहाँले राम्ररी बुझ्नुभएको पनि छ। त्यसैले कानुनमै उल्लेख भएका व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने र कमलरी राख्नै नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा उहाँको पहलकदमी आशा गर्नु एकदमै उपयुक्त समय हो अहिले। हेरौं, आफैंले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका बेला उहाँको यसतर्फको क्रियाशीलता कस्तो हुनेछ?
(लेखक एफएनसीको कमलरी उन्मूलन कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक हुन।)

नागरिक दैनिकबाट साभार