काठमाडौं- नेकपा–माओवादी सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा वर्तमान सरकारको विस्थापन गरी राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गर्न दबाव सिर्जना गर्न जनआन्दोलनमा जाने भएको छ। पार्टीको सातौं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले चार दलका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारले गरेका असमान सन्धि सम्झौता तथा सहमतिहरूको खारेजी तथा माओवादीमाथि लगाइएका दैलेखलगायतका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूको खारेजीका लागि दबाब दिन आगामी फागुन १ गतेबाट जनआन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको हो।

यही माघ ७ देखि १३ गतेसम्म पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै पार्टीले फागुन १ गतेको जनयुद्ध दिवस, सहिद सप्ताह, ८ मार्चको अन्तर्रार्ष्ट्रिय महिला दिवस, चैत्र ५ को साँस्कृतिक प्रतिरोध दिवस र चैत २५ गतेको जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भलाई समेत समेटी प्रचारप्रसार, भेला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, धर्ना, घेराउ, जनप्रदर्शन र मुख्य सहरमा बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको आधारमा सबै देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, सङ्घीय पक्षधर शक्तिहरूसँग बृहत्तररुपमा वार्ता, तालमेल, सहकार्य र कार्यगत एकता कायम गर्दै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने नीति माओवादीले लिएको छ।
यस्तै भूपू केन्द्रीय सल्लाकारहरूलाई राखी केन्द्रीय सल्लाहकार समिति बनाउने, गैर भौगोलिक राज्य समिति हटाउने, मुख्य–मुख्य सहरमा गैर भौगोलिक संरचनाको रुपमा साधारण शाखा र एकाईहरू बनाउने र प्रवासमा पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने निर्णय लिइएको अध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष वैद्यले राजनीतिक सङ्कट समाधान गरी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरू असफल भएकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए। उनले गोलमेच सम्मेलनबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको पनि दोहोए। रासस