काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत रू एक करोड सात लाख ९९ हजार ५६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ वैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले रू ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो, बिगो बराबरको जरिवानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद तोकेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूव कार्यकारी निर्देशक शर्माले रू एक करोड एक लाख ४५ हजार १०० बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कात्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कुल सम्पत्तिमा रू तीन लाख चार हजारमात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम) लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मङ्सिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा रू एक करोड आठ लाख ७२ हजार ९०० देखिएकामा रू ५४ लाख ७३ हाजर १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लिखित छ । रासस