राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन्। उनी बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउपश्चात् लामिछानेलाई आजै पोखरा लैजाने प्रहरीको तयारी छ। पक्राउ पर्नुअघि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूलाई राज्यले फसाएको प्रतिक्रिया दिए।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका हुन्। समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने रम्तेल पनि प्रहरी हिरासत छन्।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको थियो।

‘रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ। त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिले फरार रहेका गितेन्द्रबाबु भनिएका जीबी राई र थानबहादुर बुढा मगर, दिनेश रोक्का, सागर केसी, तस्वीरण खातुन, भुपेन्द्र राईलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

त्यस्तै गोरखा मिडियाको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि कीर्ते भएको समितिले ठहर छ। ‘कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र वेट शेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।