ब्राजिलले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको छ। ब्राजिलले हालै बिआरआई परियोजनामा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो। उसले चिनियाँ लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न वैकल्पिक मार्ग अपनाउने तर बिआरआईमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका लागि राष्ट्रपतिका विशेष सल्लाहकार सेल्सो अमोरिमले उक्त खुलासा गर्दै ब्राजिलको अखबार ओ ग्लोबोलाई भनेका छन्, ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई कायमै राख्न चाहन्छौं। तर, बिआरआईमा हस्ताक्षर नगरी। हामी कुनै सन्धिमा प्रवेश गर्न चाहँदैनौं।’

बिआरआई परियोजनालाई लिएर ब्राजिलमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। बिआरआईले देशको समावेशीकरण नै समाप्त पार्ने भन्दै ब्राजिलमा विरोध भइरहेको थियो। त्यहाँका राष्ट्रपतिले घुमाउरो पारामा बिआरआई ल्याउने संकेत गरेपछि विरोध उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले विभिन्न बहानामा ब्राजिलालई बिआरआई परियोजना अघि सार्न दबाब दिँदै आएको बताइएको छ।

ब्राजिलमा मात्र होइन, बिआरआई परियोजना अगडि बढाउन नेपाललाई पनि चीनले दबाब दिँदै आएको छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेका बेला चीनले विभिन्न समयमा बनेका सरकार प्रमुखहरूलाई बिआरआई अघि बढाउन दबाब दिँदै आएको छ।

कूटनीतिज्ञहरूले चीनले नेपालमाथि दबाब दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्‍याइरहेको बताउँदै आएका छन्। महँगो ऋणमा बिआरआई ल्याउन नहुने आम जनताले सरकारलाई दबाब दिए पनि चीनले विभिन्न प्रलोभन देखाए बिआरआई परियोजना लागू गराउन खोज्दैछ।

नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले खुलेरै नेपाल सरकारमाथि बिआरआई बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। बालुवाटार पुगेरै उनले प्रत्येकपटक नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बिआरआई बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्।

राजदूत छन् सोङले बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनपछि नेपाल-चीन सम्बन्ध फरक उचाइमा पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा उनले यस परियोजना दुवै मुलुकका लागि ‘वीन वीन’को बाटोमा लैजाने बताउँदै आएका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्काली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्टरूपमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने असम्भव रहेको बताएका थिए।