सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ पूरक आदेश जारी गरी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।

नौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकअनुसार माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा ९१२ जना थारूहरू मारिए भने २६४ थारूहरू बेपत्ता बनाइएका थिए। माओवादीले सपना देखाएको ‘थारूवान’ राज्यमा मात्रै ७३६ जना मारिएका थिए। तर, पटक-पटक आयोगको म्याद थपिँदा पीडित थारूहरूले न्याय पाउनबाट वञ्जित भइरहेका छन्।

बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुकको विभिन्न स्थानमा भएको बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुने भएकाले तत्कालका लागि लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।

बैठकले फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा आएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिइन्।