सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारले सबै जमिनलाई सरकारको मातहत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले जमिनबाट आम जनताको शोषण भइरहेकाले पनि सरकारले उनीहरुलाई न्याय दिन पनि सबै जमिन सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बताए ।

जमिनको माध्यामबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको र वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सबै जमिनलाई आफ्नो मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘जमिनको माध्यमबाट जनतामाथि चरम शोषण भएको छ । वास्तविक किसानले श्रमको मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । जमिनप्रति मानिसहरुको मोह भंग भएको छ । समग्रमा जनतामा गरिबी कायमै छ । जीवन शैली असहज बनेको छ । महँगी बढेको छ । उत्पादकत्व क्षमतामा कमी आएको छ । यी सबैको एउटै निष्कर्ष के हो भने सबै जमिन सरकारको बनाउने ।’

उनले सरकारले नीति बनाएर देशभरको सबै जमीन सरकारको हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताए ।