रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउने कि नपाउने विषयको टुंगो पूर्ण इजलासबाट लाग्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले निर्वाचन आयोग र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।

२०८० साल १२ महिना २५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको सो मुद्दामा वैशाख ७ गते सर्वोच्चले अन्य आदेश जारी गरेको थियो। वैशाख १४ गते सो मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश भएको थियो।

त्यसपछि वैशाख १८ र २४ गते हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। त्यसअघि चैत्र २५ गते सर्वोच्चले नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

गत पुस २७ गते सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसहमत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। अधिवेशनपछि उनले अध्यावधिका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर,निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई मान्यता नदिने र श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रेशमले श्रेष्ठ र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।