नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेकी छन्। सर्वोच्चलाई ११ बुँदे लिखित जवाफ पेस गरेकी रञ्जिताले रेशम चौधरीलाई फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति, टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त, नैतिक पतन भएका व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्यसमेत हुन नपाउनेलगायत जवाफ पेस गरेकी छन्।

यस्तो छ पूर्ण पाठ:

१. विपक्षी रेशम लाल चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने हकदैया नभएको सम्बन्धमाः विपक्षी रेशम चौधरीले रिट निवेदन दायर गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनवाट निर्वाचित अध्यक्ष भनी उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फवाट रिट दायर गरेको नभई व्यक्तिगतरुपमा निर्वाचन आयोगको २०८०।११।२४ मा भएको निर्णय बदर गर्न रिट दायर गर्नुभएको रहेछ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४२ ले कानून बमोजिम संस्थापना भएको संगठित संस्थाले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने र कानूनी सक्षमता प्राप्त गर्न कानून वमोजिम दर्ता हुने कुरा उल्लेख छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई दफा ४२(५) वमोजिम को कर्पोरेट पर्सनालिटी प्राप्त संगठीत संस्था हो । दफा ४३ ले कानूनी व्यक्तित्वको अन्त्य लिक्विडेशन भएमा वा विघटन भएका मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४७ ले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा संचालकको निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ -1 विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदनको समुच्चम दावी हेदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो बहालीको माग नभई कथित महाधिवेशनबाट विधान विपरित निर्वाचित सबै पदाधिकारीको तर्फबाट समेत निज स्वयं रिट दिएको देखिन्छ । अन्य व्यक्तिको वारेश नलिई वा संस्थाको तर्फबाट अधिकार प्राप्त नगरी संस्थाको तर्फबाट रिट दायर गर्ने अधिकार विपक्षीलाई नभएको हुँदा हकदैया विहिन रिट खारेज गरी पाउँ ।

२. विपक्षी रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भन्ने राजनैतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने हुँदा रिट दायर गर्ने हकदैया नभएको सम्बन्धमाः मिती २०७८ साल फाल्गुन ३ गते निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भए पछि विधिवत रुपमा कृयाशिल भएको राजनैतिक दल हो । यसको विधानको भाग २ मा सदस्यता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था मध्ये निम्न व्यवस्थाको कारण विपक्षी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्य हुन सक्ने अवस्था छैन :-
९. पार्टी सदस्यता नरहने अवस्था:-
ग. नैतिक पतन देखिने अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट
भएमा
१०. नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यताको प्रकार:
क. साधारण सदस्यः
(४) नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको
ख. संगठित सदस्यः
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्षपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिको लागि तोकिए बमोजिम आवेदन फारम भरी आफ्नो सदस्यता भएको पार्टी जिल्ला कार्य समितिको कार्यालय मार्फत तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित आवेदन दिन सक्नेछ ।
धारा १२. राष्ट्रिय महाधिवेशन
घ. संगठित सदस्य मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनेछ ।
विपक्षी रेशमलाल चौधरी २०८०/०२/१२ र २०८०।०२।१४ मा माफि दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई राष्ट्रपतिबाट माफि मिनाहा दिने निर्णय पछि २०६०/०२/१५ मा रिहा हुनु भएको थियो । निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनैतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन । विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन । निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रिय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस् निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधि समेत ३ महिना बाकी रहदा रिट दायर गरेको देखिन्छ । अतः हकदैया विहिन रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

३. राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४ अनुसार निज राजनैतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य भएको सम्बन्धमाः राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४(१) ले विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

कानूनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगको परिभाषा गरिएको छैन । तर निजलाई जन्मकैद गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०६०।०२।०२ गते भएको फैसला ०७७- CR – १०७५) को मुद्दाको पृष्ठ २०५ मा लेखिएको भाषाबाट निम्न अवस्था पुष्टि हुन्छ:-
० टिकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा योजना बनाउने र वारदातमा आफै उपस्थित भई प्रहार गर्न गराउनमा संलग्न भएको ।
० आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, दुगा, बन्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी शरिरमा खर राखि पट्रोल मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरु क्षतविक्षत बनाउने कार्य गरेको,
० सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय
ज्यान मारेको,
० एक जना अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र निर्मम ढंगले
० कसुरमा निजको संलग्नता शंका रहित तवरले पुष्टि हुन आएको

उल्लेखित फैसलामा प्रयुक्त शब्दावलीवाट प्रहरीहरुलाई प्रकारले अपहरण (अर्थात् आफूले चाहँदा निस्कन भाग्न नदिएको अवस्था) गरी आत्मसमर्पण गरेको व्यक्तिलाई हत्या गरेको र हत्याको प्रकृतिबाट निजहरुको अपराध सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध रहेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेच्छमा निज कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य हुन सक्ने अवस्था नभएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा त्रुटि रहेको हुँदा वदरभागी छ भन्ने रिट निवेदन दावी खारेज गरी पाउ।

४. पार्टी विधानको धारा १० (क) (४) अनुरुप स्वच्छ छबि र नैतिकवान व्यक्ति मात्र पार्टी सदस्य बन्न सक्ने सम्बन्धमाः विधानको धारा १०( क ) ( ४ ) मा पार्टीको साधारण सदस्य हुन नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । विधानको विपरित कसैले कसैलाई सदस्यता दिन पनि मिल्दैन र दिएको रहेछ भने पनि कायम हुदैन । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय गरेको र अदालत स्वयंले फैसलाको प्रकरण नं. ४०७ मा विपक्षीले लिएको एलिवी लाई अस्विकार गरेको छ र एलिवीको दावी गलत भनी उल्लेख गरी हत्यामा विपक्षीको संलग्नता रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । यसबाट निज नै नैतिकवान र स्वच्छ छविको भन्न मिल्दैन।

५. म वर्तमान अध्यक्षलाई निवर्तमान भन्ने उल्लेख गर्नु कानून विपरित भएको सम्वन्धमाः म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वैधानिक र संस्थापक अध्यक्ष हुँ । कानून प्रतिकुल र विधानको व्यवस्था विपरित महाधिवेशन भएको वा नयाँ कार्यसमिती बनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्विकार गरी मेरो नेतृत्वको मौजूदा २१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी क्रियाशील रहेको छ । यो केन्द्रिय कमिटी नै वैधानिक र बहालवाला केन्द्रिय कमिटी भएको र त्यसको अध्यक्ष म स्वयं भएको हुँदा कसैले निवर्तमान भनी सम्बोधन गर्दैमा मेरो हैसियत र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा फरक नपर्ने व्यहोरा सादर निवेदन गर्दैछु ।

६. फैसलामा नैतिक पतन भन्ने उल्लेख नभएको हुदा निर्वाचन आयोगले नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन दावि सम्वन्धमा: विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा रेशम चौधरीसमेत विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतवाट भएको ज्यान, डाका मुद्दामा निजले गरेको कार्य नैतिक पतन भन्ने उल्लेख नभएको हुदा सो कार्यलाई नैतिक पतन भन्न मिल्दैन भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे झै नैतिक पतनको प्रश्न नैतिकताको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद हुदैन । तर नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रुपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई मान्न मिल्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण न. ४ मा उल्लेख गरेको ज्यानमार्ने मुद्दा र नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध एउटै हैनन भन्ने उल्लेख भएको नेकाप २०६७ को अंक १० नि नं ८४८१मा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित समेत हुन सक्दैन । वरिपरि भिड जम्मा गरी आत्मसमर्पण गरेको अर्थात अपहरणमा परेको व्यक्तिहरुलाई गरिएको हत्या भन्नेमा विवाद छैन । अपहरणमा परेका अर्थात आत्मसमर्पण गरेको प्रहरी देखि अवोध वालाकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानविय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य समेत हुन अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नभएको हुदा विपक्षिको रिट खारेज भागीछ ।

७. नेपालको संविधानको धारा २७६ फौ. का. सं दफा १५९, वमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको अवस्थामा निर्दोश सरह मान्नु पर्ने दावि सम्वन्धमा: विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण न ६मा आफुले मिती २०८०/०२/१२ र १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा राष्ट्रपतिवाट पुरै कैद मिनाहा पाएको हुदा आफ्नो हकमा कुनै अयोग्यता सृजना नहुने भनी उल्लेख गर्नु भएको रहेछ । प्रथमत निजलाई माफी दिएको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको छ र सो आधारमा निजको कुनै अधिकार सृष्ठि हुदैन । दोश्रो कुरा राष्ट्रपति कार्यलयको मिती २०८०।०२।१४ को विज्ञप्ती कैद माफी दिएको उल्लेख छ भने मिती २०८०|०२|१५ को नेपाल राजपत्र खण्ड ७३, अतिरिक्ताङ्गक ५(ख) मा सम्माननिय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा १५९ वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारीशमा टोप वहादुर बुढा समेतका देहाय वमोजिम १९ जना कैदीलाई गन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा कैद सजाय माफी गर्नु भएको भन्ने उल्लेख छ । यो सुचनामा १९
नम्वरमा रेशमलाल चौधरी भन्ने उल्लेख गरी ठेकिएको कैद वर्ष २५ उल्लेख छ । यो सुचनामा कहि पनी निजको कैद माफी गरिएको भन्ने वाहेक अभियोग दावि र सर्वोच्चको फैसला शुन्यमा परिणत भई निर्दोश करार गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । यसैले विपक्षीले दाविगरेको कुनै तथ्य पुष्टि नभएको हुदा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनु पर्ने कारण समेत छैन ।

८. माफी भएर कैद छुट पाउने भए पनी कसुरको आधारमा उत्पन्न हुने दुष्परिणमा यथावत रहने सम्बन्धमा:
क. सिद्धान्तत माफी भनेको दयाभाव संग जोडिएको विषय हो । व्यक्तिलाई कैद पछि समाजमा पुनरस्थापना गर्ने अवधारणा अन्तरगत कुनै व्यक्ति कानूनको नजरमा दोषी ठहर भएको अवस्थामा उसको सामाजिक पूर्नःस्थापना गर्ने अवशर प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि यसको प्रयोग हुने गरेको पाईन्छ । कहिले काहि गलत अभियोजन भएको कारण भएको सजाय सच्याउन पनी यसको प्रयोग हुन्छ । कहिले जेल भरिएको अवस्थामा जेल खाली गर्न वा अन्य विपदको अवस्थामा कैद मिनाहा वा माफि दिने गरिएको छ । तर यसको अर्थ सो व्यक्तिको अपराध गरे पश्चात सजाय नुहनु को अर्थ सजाय हुदाको वखत सृजना हुने असक्षमता भने यथावत रहन्छ ।
ख. माफि मिनाहाद्वारा गरिने सामाजिक पूर्नःस्थापनाको अर्थ दोषी ठहर भएको व्यक्तिको अवस्था अपराध गर्नु अगाडिको अवस्थामा आउने भन्ने हैन । यसले माफि पाउने व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक ढंगवाट जिवनयापन गर्न पाउने सिमित आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक अधिकारको पुनस्थापना गर्ने हुन्छ । यसरी नै राजनितिक कर्मिलाई अन्य पेशामा भन्दा उच्च नैतिक चरित्र, व्यक्तिगत त्याग तथा निर्दागि जिवन भएको व्यक्ति मात्र सक्षम हुने अवस्थामा नैतिक पतन हुने वा अपहरण गरी अर्थात आत्म समर्पण गरेको व्यक्तिको हत्या कसूर ठहर भएको व्यक्तिको माफि मिनाहा पश्चात कसूर गर्नु भन्दा पहिलेकै हैसियत हुन्छ भन्नु समग्र न्याय प्रणालीलाई नै गिज्याउनु हो । सजाय माफि भए पछि निजहरुले राजनैतिक दललाई मतदान गर्न र चुन्ने अधिकार हुन्छ भने चुनिने अधिकारमा अंकुश लगाईएको हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने यसले दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्ने र सामाजिक शान्ति तथा कानूनी शासन प्रणली प्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने हुन्छ ।

ग. नेपालको संविधान र कानूनले राजनीतिमा आवद्ध हुन चाहिने नैतिकवान र स्वच्छ छविको हुनु भन्नुको अर्थ न्युनतम स्तर मात्र भए पुग्ने भन्ने हैन र माफि मिनाहावाट कैद मुक्त भएको व्यक्तिलाई अदालतले उदार व्याख्या गरी अमुक राजनैतिक दलको शिर्षाशनमा विराजमान गराउने भन्ने पनी हुदैन। कानूनमा सम्पूर्ण समाजमा नकारात्मक असर पार्ने गम्भिर प्रकृतीको अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न अपराधिहरुलाई कैद सजायको अतिरिक्त नैतिक पतन भएको भनि लगत कायम गर्ने वा अन्य कानूनी रुपमा निश्चित काम गर्न रोक लगाउने जस्ता कानूनी परिणाम भोग्नु पर्ने अवस्था कानूनले नै सृजना गर्दछ । तसर्थ माफि मिनाहाको विषय भनेको सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा भएको परिघटना हो भने यसवाट उत्पन्न हुने कानूनी परिणाम जिवन काल पर्यन्त कायम हुन सक्छ ।

घ. फौजदारी अभियोजनमा कसुर ठहर भई सजाय भुक्तान पश्चात सिर्जना हुने अवस्थालाई अमेरिकन practice मा collateral consequences of criminal charges भन्ने गरेको पाईन्छ । यसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

• रोजगारीको लागी पहिला कुनै फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
• सवारी चालक अनुमतीपत्र नविकरण गर्ने वेलामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएकोमा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था ।
• कानून व्यावसायी लाईसेन्स परिक्षा फर्म भर्दा वा लाईसेन्स लिदा मैले कुनै घुस किर्ते जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएको छैन भनी उल्लेख गर्ने अवस्था
• उमेदवार हुदा वा अन्य अवस्थामा निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको छैन वा कानूनले अयोग्य हुने कुनै अपराधमा सजाय नपाएको घोषणा गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु सवै नै सजाय पश्चातको कानूनी परिणाम हुन ।

ङ. तसर्थ माफि मिनाहाद्धारा सजायवाट दिइने छुटकाराले माथि उल्लेखित यस्ता collateral consequences of criminal charges बाट भने छुटकारा दिन नमिल्ले अवस्थाको सिर्जना गरेकोमा माफि मिनाहाले कुनै व्यक्तिको नैतिक चरित्रको पुनस्थापना गर्दछ भन्ने कुतर्क गर्न नमिल्ने हुन्छ । यदि सो विपरित collateral consequences of criminal charges बाट समेत छुटकारा दिदै जानेहो भने निम्म विषम अवस्था सिर्जनान जान्छ:
– अपराध पिडित संरक्षण ऐनमा उल्लेख गरिएको पिडितलाई न्यायको अवस्था सृजना नभई उल्टो पिडितहरु माथि थप पिडा सिर्जना हुन्छ ।
– अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको ईच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउछ र राज्यलाई कमजोर
बनाउछ ।
– दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना हुने,
– समग्र न्याय तथा कानून प्रणाली प्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्दछ ।

९. मुद्दा फिर्ता र माफीको भिन्नता सम्वन्धमा : राजनैतिक दलको नेता भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उमेदवार हुनै नपाउने अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले उमेरवारको अयोग्यता निर्धारण गरेको छ । जसमा जन्म कैद भएको व्यक्ति समेत उमेदार हुन नपाउने उल्लेख छ । राजनैतिक दलको अध्यक्ष पदमा आफै उमेदवार हुन अयोग्य व्यक्ति रहने र उसैले उमेदवारको औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वा दलको तर्फवाट टिकट दिने व्यक्ति हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन र हैन । तत्कालिन माफि मुद्दा फिर्ता दुई कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुद्दा किसी गर्ने कुराले अभियोग नलाग्ने कुरा गर्दछ र यसको अर्थ अपराधमा निजको संलग्तनाई अस्विकार गर्दछ । तत्कालिन सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९ को दफा २९(१)(ख) ले मुद्दा फिर्ता लिएमा फौजदारी अभियोग र सरकारी दावि समाप्त हुनेछ र प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने व्यवस्था थियो । तर मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिताको दफा ११९ ले पहिला जस्तो व्यवस्था नगरी केवल मुद्दा फिर्ता भएकोमा पुन सोही कसुरमा पुन मुद्दा नचल्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर माफी भएकोमा अभियोग दावि समाप्त हुने हुदैन केवल कैद वस्नु नपर्ने कुराको मात्र उदघोष गरेको हुन्छ । यसले अपराधमा संलग्ताका पुष्टि भएता पनी विभिन्न कारणले गर्दा मुद्दा सजाय सम्म माफि हुने कुराको प्रत्याभुति हुन्छ । यसैले सजाय माफी हुदैमा पहिलाको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको सामाजिक हैसियत रहन्छ भन्ने हुदैन । यस सम्बन्धमा नेपालको कानूनमा समेत विभिन्न स्वरुपमा दुस्परिणाम कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा उमेदवार हुने अयोग्यता सृष्टि हुने मात्र नभई रोजगारमा प्रवेश गर्नकोलागी, वारेस हुनको लागी कानून व्यावसायी वा नोटरी पव्लिक हुनको लागी समेत अयोग्यताको सृष्टि हुने व्यवस्था गरेको छ । जो व्यक्ति आफै उमेदवार हुन पाउदैन त्यस्तो व्यक्तिले उमेदवार दिने आधिकारीक प्रमाणपत्र जारी हैसियत राख्ने भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु उचित हुदैन । यसैले विपक्षी कुनै पनी दलको प्रमुख व्यक्तिको हैसियतमा रहन नसक्ने हुदा निजले दायर गरेको रिट खारेज गरी पाऊ।

१०. राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ को छिद्र खोजेर राज्यको निकायले गरेको काम बदर भागी हुने भन्ने रिट निवेदन दावि सम्वन्धमा: विपक्षीको रिट निवेदनको प्रकरण राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५१ को छिद्र खोजेर राज्यको निकायले गरेको काम वदर भागी हुने भन्ने उल्लेख रहेछ । राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ५१ ले राजनैतिक दलको विधान र नेतृत्वको अभिलेखिकरण गर्दछ । यसैले नै दलको निती र नेतृत्वसंग राज्यसंग परिचयात्मक भुमिका निर्वाह गराउछ । यस्तो महत्वपुर्ण विषयलाई छिद्र भन्न मिल्दैन । संविधान र कानून विपरित हुने विधान र कानून विपरित अलोकतान्त्रिक तवरले स्थापीत हुन खोजेको नेतृत्वमा रोक लगाउने काम समेत यसै दफा बमोजिम हुन्छ । यसैले अपराध पिडित समेतको निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानून अनुरूप हुदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ ।

११. अतः माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरिए अनुसार विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०५०।११।२४ को निर्णय कायम गरी पाउं ।

१२. पछि मेरा कानुन व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊ।

१३. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउला ।
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

वा. संगित ढुंगाना
ईति सम्वत् २०८१ साल वैशाख महिना ०६ गते रोज शुभम..