सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यबाट इन्दिरा गिरीलाई हटाउने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो। स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले कारबाही गरकी थिइन् । गिरी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँस गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा के छ?
निवेदीका इन्दिरा गिरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिएन। प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा रहेकी निवेदीकालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट माननीय रन्जिता चौधरीले प्रदेश सभा, सुदुरपश्चिम प्रदेशको माननीय सभामुखसमक्ष फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेअनुसार सोही सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्ने भनी माननीय सभामुखबाट निर्देश भई सूचना प्रकाशितसमेत भएको पाइयो।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्काशन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। तर, प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदीकाले दल त्याग गरेको देखिँदैन। निवेदीकालाई दलबाट निष्काशन गरेको पनि पाइँदै । निवेदीकालाई प्रदेश सभाको सदस्य फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखियो। प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने प्रावधान उक्त दफा ३४ मा रहेको देखिँदैन। निवेदीकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदीकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन।

औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना यी निवेदीकालाई सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम काबावाहीबाट निवेदीकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरूसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदीकालाई सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।