सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको पाँच दिन बित्दा समेत प्रदेशसभामा रहेका कुनै पार्टीले दाबी पेस गर्न सकेका छैनन्।

सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको आन्तरिक किचलोले नयाँ सरकार गठन अन्योलग्रस्त बनेको हो। गठबन्धन दलहरुलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एकजुट भइ सहयोग गरेमा मात्र सरकार गठन सहज हुन्छ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यही चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई विसं २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेसम्म (१० दिनको समय दिएर) मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणमा सहभागी दलका शीर्ष नेताबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको बताइन्छ।

नाउपामा बढेको किचलोसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पत्रको आधारमा केही दिनअघि पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी तोकेका थिए।

केन्द्रमा फेरिएको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

यसैबीच पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उपस्थितिमा आज धनगढीमा बसेको प्रदेशसभाका सदस्यको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे छलफल गरेको छ। नाउपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बताए । उनले भने, ‘बहुमत पुग्ने गरी हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, जुन पक्षसँग बहुमत जुटाउन सहज हुन्छ, उसैको सहयोगमा सरकार गठन गर्ने कुरा भएको छ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्रमा बनेको समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो चरणमा समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकार गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा बन्छ, पहिलो नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने।

केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्।

नाउपाका सात प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक सदस्यलाई फिर्ता बोलाइएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाखमा उपचिर्वाचन हुँदैछ।