महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताएकी छन्।

महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आयोगको ६८औं बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि संघ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारकाले समान वेतन, स्रोतको पहुँचमा समानता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको बताइन्। उनले विश्वव्यापीरूपमा महिला र बालबालिकालाई वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

संसारभर पुरुषको तुलनामा महिला गरिबीको रेखामुनि अधिक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसंघका महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि महिला र पुरुषबीच रोजगारी, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साधनमा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको बताइन्। उनले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिन विश्व समुदायलाई अपिल गरिन्।

आगामी शुक्रबार समापन हुने उक्त बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापालगायत सहभागी छन्।