संसद्को अनुभव जति बसे पनि नयाँ भई नै रहन्छन्। संसद् एउटा खुला विश्वविद्यालय हो। संसद् एउटा सिक्ने विषय नै हो। किन भने त्यहाँ प्रत्येक कार्यकालमा फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक दृष्टिकोण राख्ने सांसद, जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ। जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने सर्वोच्च ठाउँ सार्वभौम संसद् नै हो।

संसद्मा सबैभन्दा धेरै जनताका समस्या उठाउने सांसदमध्ये म पनि पर्छुजस्तो लाग्छ। म संसद्मा, सुशासन समितिमा रहँदा सुशासनको, भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहेको हुन्छु। संविधान निर्माणका क्रममा जनताका विषयवस्तु कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर मैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। मन्त्री हुँदा पनि मैले सकेसम्म जनताका सवाललाई सम्बोधन गरेको छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ मात्रै होइन समग्र जनताका जनजीविकाका सवाललाई सक्दोरुपमा सम्बोधन गरेको छु। सङ्घीय निजामती ऐनलाई संसद्सम्म पुर्‍याउने काम मैले गरेको हो। म मन्त्री हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई लागू गर्ने विषयमा सक्दो पहल गरेको छु।

सरकार र संसद् भनेको फरक फरक पाटो हो, तर यी एक सिक्काको दुई पाटा हुन्। संसद् नभई सरकार बन्दैन, सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन। यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन्। तर सारमा सार्वभौम संस्था संसद् नै हो। सरकार कार्यकारी हो, सरकारले ऐन-कानुन कार्यान्वयन गर्छ। संसद्ले ऐन-कानुन बनाएर संसद्बाट पूर्णता दिने काम गरेको हुन्छ। संसद्लाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो। सरकारले जति विधेयक संसद्लाई दियो त्यति नै संसद् क्रियाशील हुने हो। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यस संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाबमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाप थियो। ती कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विविधतामा एकता खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विविधतामा एकता खोज्दाखोज्दै सरकारले कानुनका लागि विधेयक बनाउन ढिला गरेको हुनसक्छ।

नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परागत र प्रक्रियामुखी छ। यी अल्झनले विधेयक निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, र पारित पनि ढिलो हुन्छ। विधेयक निर्माणको प्रक्रिया हेरौँ न। एउटा अधिकृतले प्रस्तावको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, त्यसपछि उपसचिवकोमा लैजानुपर्‍यो, त्यसपछि सहसचिवमा लैजानुपर्छ, त्यसपछि सचिव हुँदै मन्त्रीसमक्ष लैजानुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ। संसद्भित्रको छलफल र संसदीय समितिमा अध्ययन गरेपछि बल्ल पारित भएको हुन्छ। यसक्रममा सरोकारवाला, विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसँग बाझिएको छ छैन, अन्य कानुनी प्रबन्धसँग बाझिएको छ छैनलगायतका अनेक कानुनी, प्रशासनिक प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक निर्माणको यो बहुतै लामो प्रक्रिया भएको कारण विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको हुनसक्छ। एउटा विधेयकको विषयवस्तु अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने हुन्छ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन्। यी संस्थाले राम्रोसँग काम गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन्। राम्रो/नराम्रो जनताले भन्ने हो। सरकार बनायो संसद्ले, सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो। त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । त्यसैले यी तीनै निकाय एकअर्काका परिपूरक छन्।

सांसद पूर्वाधार विकास कोषबारे अहिले जनतामा नकारात्मक भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो कोषको सञ्चालन विधि, प्रक्रिया पारदर्शी छ तर सांसदले सबै खाए भन्ने किसिमको कुरा जनतामा सन्देश प्रवाह भएको छ। जनताले प्रक्रिया नबुझेको पनि हुन सक्छ। नेपाल अहिले आधुनिक वा संसारको विशिष्ट किसिमको देश भइसकेको छैन। संसद्ले कुनै न कुनैरूपमा विकास निर्माणमा कहीँ न कहीँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

• मोदीसँग राससका सुशील दर्नालले गरेको कुराकानी।