एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेसँगै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले नयाँ सरकारको स्वागत गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताए।

चीनले सार्वजनिकरूपमा नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दैगर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि चीन निकट नेताले पाएका छन्। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन्। उनी चीनसँग नजिक रहेको मानिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायणकाजीको प्रवेशले सरकारको नीति निर्माण प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न विश्लेषकहरूले गरेका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत परियोजनाहरू चीनले चर्को ऋणमा बनाइदिएर हस्तक्षेप गरेका कारण सरकार यसअघि देखि नै आलोचित बन्दै आएको छ। अब फेरि चीनको इशारामा सरकार चल्ने त होइन भन्ने आशंका उनीहरूको छ।

त्यतिमात्र होइन, यसअघि केपी ओली र माधव कुमार नेपालबीच जेजस्ता दुश्मनी भए पनि यो गठबन्धनले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। दुवै नेता कति अवसरवादी छन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। रास्वपा सत्ताको कति भोको छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। सत्ता भोकले भविष्यमा रास्वपालाई राजनीतिक पतन गराउने निश्चित देखिन्छ।

यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा सरकारमा जाने नजानेबारे आन्तरिक मतभेद देखिएको छ। एमाले-माओवादी गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने धेरैको तर्क छ भने केही नेताहरूले दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ। जसपालाई मधेसको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराले सरकारमा जाने नजाने कुराको टुंगो लगाउने नेताहरूको भनाइ छ।