नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई पत्रको जवाफ बुझाएका छन्। आयोगले सोधेको पाँच प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष चौधरीले मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका हुन्। उनले आफूविरुद्धको मुद्दा नैतिक पतनभित्र नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। कर्तव्य ज्यान फौजदारी अपराध भए पनि फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध पर्यायवाची नभएको उनले दाबी गरेका छन्।

‘जहाँसम्म नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको सबाल छ, सो सम्बन्धमा नैतिक पतन हुनेगरी अभियोजनकर्ताले माग गरेको अवस्थामा अदालतले फैसला गर्दा नैतिक पतन हुने/नहुने भनी बोलिने र मुद्दाको प्रकृति, अवस्था, घटनाक्रम, सन्दर्भ र प्रतिवादीको कसुर गर्दाको अवस्थाको कार्य कारणबाट केही मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गर्दाको क्रममा व्याख्या भई नैतिक पतनका सम्बन्धमा बोलिएको सम्मको अवस्था हुँदा मेरो हकमा भएको कर्तव्य ज्यानसमेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्दैन,’ पत्रमा उनले भनेका छन्।

अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो मुद्दामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसमेतले नैतिक पतन भनि कुनै जिकीर नगरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको कुनै पनि कानुनले कर्तव्य ज्यानलाई नैतिक पतनभित्र नराखेकोले आफ्नो मुद्दा नैतिक पतनअन्तर्गत नपर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले आफ्नो सदस्यता पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नै रहेको उल्लेख गरेका छन्। सम्बन्धित कानुनले सम्बोधन नगरेको विषयलाई दलको सदस्यताको अयोग्यताको आधार बनाउनु अनुचित हुने उनको भनाइ छ। ‘मैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सो दफाको खण्ड (ख) को कुनै पनि कसुर नगरेको, ती कसुरमा कैद सजाय नपाएको अवस्था हुँदा म राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कानुनतः योग्य छु। उक्त ऐनले मलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न बन्देज लगाउँदैन,’ उनले पत्रमा भनेका छन्।

राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको सन्दर्भमा अध्यक्ष चौधरीले दिलबहादुर लामाको नजीर उल्लेख गरेका छन्। उनले आममाफीबारे नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा स्पष्ट व्याख्या नभएकाले सर्वोच्च अदालतको नजिरको सहारा लिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘त्यसतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकारविरुद्ध दिलबहादुर लामासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी विवादमा पूर्ण इजलास (प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय (राय), केशवप्रसाद उपाध्याय, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने र माफी सम्बन्धमा विशुद् व्याख्या गरेको पाइन्छ,’ उनले नेपाल कानुन पत्रिका २०५१ अंक ७ नि नं. ४९४० पृ. ५०४ समेत उल्लेख गर्दै भनेका छन्।

दिलबहादुर लामा पनि पूरा माफी पाएरै नुवाकोटबाट संसदमा विजयी भई सहायक मन्त्रीसमेत बनेको उनले स्मरण गराएका छन्। ‘अहिले मेरो हकमा पनि आंशिक माफी नभइ पूरै माफी भएकाले म उपरको मुद्दाको अन्त्य हुन गएको छ। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी भएकोमा अपराध नभए सरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त हुनाले माफीको परिणाम स्वरुप माथि उल्लेखित दिलबहादुर लामाको बनाइएको कानुन बमोजिम मेरो मुद्दाको पनि अन्त्य भएको मान्नुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्।

त्यस्तै अध्यक्ष चौधरीले आममाफीविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय कारागार विभाग र आफूलाई विपक्षी बनाई मुद्दा परेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराएका छन्।

उनले आममाफीअनुसार लगतकट्टा भए नभएको आयोगको प्रश्नमा भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम कसैलाई लागेको कैद र जरिवाना रकमको अभिलेखीकरण गर्ने, असुल उपर गर्ने, असुल उपर भइसकेपछि कैद र जरिवानाको लगतकट्टा गर्ने, सो कट्टा गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनेलगायतका जिम्मेवारी अदालतकै हुने र त्यसमा व्यक्ति विशेषको भूमिका नरहने भएकाले प्रक्रियागतरुपमा मलाई भएको सजायको लगत राष्ट्रपतिज्यूबाट मलाई भएको माफी बमोजिम सो निकायले लगतकट्टा गरी कानुन बमोजिमको अभिलेख राखेको, बनाएको हुन्छ। तर, लगतकट्टा नभई कारागारबाट रिहा हुने स्थिति रहँदैन भन्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु।’

गत पुस २६-२८ सम्म कैलालीको टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसविरुद्ध माघ ३ गते उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा दुइटा उजुरी परेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माघ २९ गते नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निवेदन परेपछि आयोगले फागुन ९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र काटेको थियो।