विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै रद्द गर्न माग गरेका छन्। मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, जनजाती आयोग, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग र महिला आयोगले बुधबार ललितपुरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको संविधान विपरीत र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत लुम्बिनी लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको सूचना निकालेको भन्दै रद्द गर्न माग गरेको हो।

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट गत माघ २६ गते प्रकाशित स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन र फागुन ३ गते प्रकाशित उक्त पदहरूकै संशोधित विज्ञापनमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संवैधानिक आयोगहरूको भनाइ छ।

उक्त विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रावधान र लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था विपरीत रहेको थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताए। उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयन नगरी समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका साथै समग्र संवैधानिक प्रावधान एवं कानुनी व्यवस्था विपरीत भएकाले रद्द गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै मुस्मिल आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कानुनसम्मत ढंगले पुनः विज्ञापन आह्वान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए। उनले आरक्षणका लागि पटक-पटक आवाज उठाए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताए।