प्रतिनिधिसभा सदस्य आस्माकुमारी चौधरीलाई वर्षौंदेखि कमैया र कमलरी भएर बाँचेका थारु समुदाय जमिनदार भएको हेर्न मन छ । उनलाई लामो समयदेखि मालिकका घरमा काम गर्दै आएका कमैया र कमलरी आफ्नै जमिन भए कति खुसी हुन्थे होला भन्ने लाग्छ ।

“अहिलेसम्म अधिकांश थारुको आफ्नो जमिन छैन, तिनको पनि आफ्नो जमिन, घर भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला”, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले सुनाइन्, “सम्झिँदा पनि आँसु आउँछ, सरकारले कमलरी प्रथा र मुक्तकमैया घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।” कमलरी प्रथा अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनमा दूधे बालक बोकेर धेरै पटक धाउँदा पनि आजसम्म तिनका पक्षमा नतिजा नआउँदा उनलाई नमज्जा लाग्छ ।

उनको बाल्यकाल तथा जीवनको पढ्ने-लेख्ने-खेल्ने समय जमिनदारका घरमा काम गरेरै बित्यो । “म कमलरी भएर रहँदाको पीडा कसरी व्यक्त गरूँ, सम्झिँदा पनि मुटु फुट्लाजस्तो भएर आउँछ”, नेत्री चौधरीले भनिन्, “अहिले पनि दाजुभाइ कमैया भएरै बसेका छन्, दिदीबहिनी कमलरी नै भएर बसेका छन्, दाङमा मात्र नभई देशभरका झन्डै ९५ प्रतिशत चौधरी कमैया–कमलरी भएरै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ ।” सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्तकमैया घोषणा गरे पनि उनीहरूको अवस्थामा देखिने गरी परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश, दाङ जिल्लामा २०२२ साल वैशाख १७ गते जन्मिएकी चौधरीका श्रीमान् पनि मुक्तकमैया हुन् तर उनीहरूको आफ्नो जग्गा छैन । “हाम्रो नाममा एक धुर पनि जमिन छैन, जमिनदारले बाजेकै पालामा २०१७ सालमा लालपुर्जा खोसेर लगेकामा अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन”, उनले भनिन्, “मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, न्याय पाउने आशामा छौँ, खै कहिले हाम्रो जमिनको कागजपत्र हाम्रो हातमा पर्छ, कुरिरहेका छौँ ।”

उनलाई पुर्खाकै पालामा गुमेको जमिन फिर्ता आउने आशा भने छ । “जमिनदारले कागजपत्र खोसेर लगे, हामीसँग अहिले कागज नभए पनि त्यही घरमा बस्छौँ”, सांसद चौधरीले थपिन्, “आफ्नो जमिन पनि कहिले आफ्नै हुन्छ, थाहा छैन, कुनै दिन त होला नि ।” दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीलाई थारुका मुहारमा खुसी देख्न मन छ । “सांसद भएर मैले के गरेँ, आफैँलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न मन लाग्छ, तर जुन अवस्थाबाट माथि उठेर आएँ, म असाध्यै हर्षित छु”, उनले हँसिलो मुद्रामा भनिन्, “जनता खुसी रहुन्, सबैले पढ्न पाऊन्, मुलुकको विकास होस्, थारुको पनि जमिन होस्, तिनका मुहारमा हाँसो छाओस् ।”

नेत्री चौधरीलाई आफूले पढ्न नपाएकामा पीडा महसुस हुन्छ । उनी कमलरी हुँदा विद्यालय जान पाइनन्। “मैले पढ्न पाइन, गाउँमा मेरा ससुराले रात्रि स्कुल खोज्नुभएको थियो, पाँच कक्षासम्म त्यहीँ पढ्न पाएँ”, नेत्री चौधरीले थपिन्, “म सानैदेखि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ, पछि एमालेले मलाई विश्वास गरेर यो अवसर दियो ।” रात्रि विद्यालयमा पढ्दादेखि पञ्चायतविरुद्ध गीत गाएको सम्झँदा उनको मुटु अहिले पनि फुलेर आउँछ ।

पार्टीका टोल, गाउँ र नगर कमिटीमा सङ्गठित हुँदै हाल अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य चौधरीलाई जीवनमा कल्पना नगरेको अवसर मिलेको अनुभव भए पनि आफू २०३६ सालदेखि आबद्ध राजनीतिक दल माले हाल एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको खिन्नता छ । “सांसद भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो तर एक वर्षमा जम्मा एउटा कानुन बन्यो, संविधानअनुकूलका कानुन बनाउनुपर्ने त धेरै छ तर सरकारले आवश्यक कानुन ल्याएन”, सांसद चौधरीले भनिन्, “प्रतिपक्षले त कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ, हाम्रो आवाजलाई सरकारले सुनुवाइ गरेजस्तो लाग्दैन, यस विषयमा त सत्ता पक्षले बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।”

समानुपातिक सांसद चौधरीलाई आफ्ना दङ्गालीका काम केही पनि गर्न नसकेको महसुस हुन्छ । “सांसद त भएँ, कतिले तैले के गरिस् त भन्छन्”, उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको दुःख हेर्नुपर्ने हुन्छ तर केही गर्न सकेको छैन, विकासका काम गर्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छ, एक पैसा बजेट परेको छैन, खानेपानी, पुल, स्कुल, स्वास्थका क्षेत्र कहीँ पनि पैसा परेको छैन, सम्झेर दुःख लाग्छ ।”

नेत्री चौधरीलाई मुक्तकमैया–कमलरीले अहिले पनि पढ्न नपाएकामा पीडा हुन्छ । “म असाध्यै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएर आएको हुँ, हाम्रो कुरा सुन्ने कोही थिएन, अहिले पनि थारुको पीडामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन”, उनले भनिन्, “तिनको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ, कोही यसबारे बोल्दैनन्, थारुहरू जमिनविहीन अवस्थामा छन्, तिनले कहिले जमिन पाउलान्, कहिले सुखी होलान् ?” प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीलाई थारुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मन छ, ती आफ्नै खुट्टामा उभिएको हेर्न मन छ ।

विकास निर्माणमा पनि अगुवा हुनाका साथै सामाजिक र राजनीतिक सङ्गठनमा रही लामो समयदेखि महिला अधिकारका बारेमा बहस–पैरवी गर्दै आउनुभएका सांसद चौधरीलाई देशमा रोजगारी नहुँदा र युवापुस्ता पलायन भएकामा पनि नरमाइलो लाग्छ । “देशका गाउँठाउँमा काम गर्ने वातावरण भएको भए आज युवाले यहीँ काम गर्न पाउने थिए” उनले भनिन्, “राज्यले देशमा उद्योगधन्दा खोलेर काम दिए त तिनलाई विदेश जानुपर्ने नै थिएन ।”