अविनाश चौधरी।
थारु आयोगले थारु समुदायको विविध सवालमा प्रदेश, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र बुद्धिजीवीसँग छलफल गरेको छ। आज धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना गरेर आयोगले थारु समुदायका लागि हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, समावेशिता, पाउनु पर्ने सेवा सुविधालगायतको विषयमा छलफल गरेको हो।

कार्यक्रमका सहभागीले आयोगले राम्रै काम पनि ढिलोगरी गरिरहेको बताएका छन्। थारु समुदायको विभिन्न सवालमा काम गर्ने आयोग निस्क्रियजस्तै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारु आयोग सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय तहलाई बडघर, भल्मन्सा ऐन निर्माणमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता ऐन निर्माणका लागि आयोगले नै प्रत्येक पालिकालाई पत्र पठाएर दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले संविधानले विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन नभएको बताए। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। थारु अगुवा बलबहादुर डङ्गौराले जनताको गतिभन्दा थारु आयोग धेरै ढिला रहेको बताए। आयोगले निर्देशन दिन नसकिरहेको भन्दै उनले भने, ‘आयोगको काम सिफारिस गर्नेमात्र देखिन्छ। आयोगले खासै काम गरेको देखिन्न।’

कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु समुदायको क्लस्टर विभाजन हुन नहुने बताए। भाषिक रूपमा रानाथारु छुट्टै जनजातिको रूपमा सूचीकृत भए पनि समावेशीकरणको सवालमा थारुभित्रै हुनुपर्ने चर्चा गरे। थारु, रानाथारु, कठरिया थारुको जनगणना एउटैमा हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष थारुको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी, प्रदेश सभा सदस्य गीताकुमारी चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु, विभिन्न पालिकामा थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा थारु आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारु र जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आशिष चौधरीले थारु समुदायको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

गोरखापत्रबाट साभार