थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था नगरेको भन्दै मधेस प्रदेश लोकसेवाविरुद्ध रिट दर्ता गरेको छ। थाकसले उच्च अदालत राजविराजमा उक्त रिट दर्ता गराएको हो।

थाकसको तर्फबाट अधिवक्ता अजय चौधरीले उच्च अदालत राजविराजमा रिट दर्ता गराएका हुन्। मधेस प्रदेशले थारू समुदायको लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश निजमती सेवा ऐनअनुसार मधेसीलाई ५४, दलितलाई १७, मुस्लिमलाई १२, आदिवासी जनजातिलाई ६, थारूलाई ५, आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई ४ र अपांगलाई २ प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था गरेको छ।

कानुनमा स्पष्टरूपमा आरक्षण व्यवस्था गरिए पनि पटक-पटक पदपूर्ति आह्वान गर्दासमेत थारू समुदायलाई आरक्षण उपलब्ध नगराएको थाकसको आरोप छ। यससम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका थाकसका प्रतिनिधि कुछतनारायण चौधरीले अघिल्ला तीन वटा विज्ञापनमा मधेस प्रदेशले थारू समुदायलाई कोटा नछुट्याएको बताए। ‘पछिल्ला तीन वटा विज्ञापन आह्वान हुँदासमेत थारूलाई कोटा छुट्याएको पाइएन। त्यसैकारण मधेस प्रदेश लोकसेवाविरुद्ध रिट दर्ता गराएका छौं,’ उनले भने। उक्त रिटको पेसी पुस ११ गते बुधबारलाई तोकिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र कानुन बनाएर थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसको समयसीमा माघ ४ गते सकिँदैछ। तर हालसम्म संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन।