लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सचिवालय थारूविहीन बनेको छ। इतिहासमा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले आफ्नो सचिवालयमा गैर थारूहरूलाई नियुक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाउने सेवासुविधानअन्तर्गत उनले सचिवालयमा सात जना नियुक्त गर्नेसक्ने व्यवस्था छ। तर थारू समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीले कुनै थारूलाई सचिवालयमा अवसरका दिएका छैनन्।

थारू बाहूल्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा थारूलाई अवसर नदिएपछि आलोचना सुरू भएको छ। नेपाली कांग्रेसका थारू नेता-कार्यकर्ताहरूले मुख्यमन्त्रीको सचिवालय नियुक्तिप्रति कडा आलोचना गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका थारू समुदायमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव बढ्ने खतरा देखिएपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले थारू समुदायलाई मुख्यमन्त्री उपहार दिएको ती नेताहरूको भनाइ छ। तर मुख्यमन्त्री चौधरीले सचिवालयमा थारू समुदायलाई नसमेटेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव झनै बढाइदिएको उनीहरूको आरोप छ।

‘डिल्लीजीभन्दा सिनियर नेताहरू पनि प्रदेशसभा छन्। तर शीर्ष नेतृत्वले थारू समुदायलाई मुख्यमन्त्री उपहार दिएर लुम्बिनीमा थारू समुदायको प्रभावलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्नुभएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीजीको नियुक्ति प्रक्रियाले थारू समुदायका कांग्रेस कार्यकर्तामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ,’ ती नेताले थारुवानसँग भने।

मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेशका अन्य निकायमा पनि थारू समुदायलाई समेट्न सकेका छैनन्। योजना आयोग पनि थारूविहीन बनेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘आफ्नो समुदायको मुख्यमन्त्री भएपछि समुदायको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। योजना आयोगमा थारू समुदायका विज्ञले नियुक्ति पाएको भयो त्यो सम्भव पनि हुन्थ्यो। तर योजना आयोग पनि उहाँले थारूविहीन बनाउनुभयो,’ नेताहरूको गुनासो छ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले निजी सचिवालयमा सात जना नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ। जसमा राप द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका स्वकीय सचिव एक जना, राप तृतीय श्रेणी वा सो सरहका स्वकीय अधिकृत एक जना, राप तृतीय श्रेणी वा सो सरहका प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायकअन्तर्गत कम्प्युटर अपरेट, प्रथमस्तरका हलुका सवारी चाल र प्रथमस्तरकै स्वकीय कार्यालय सहयोगी रहेका छन्।