सरकारले शिक्षकको परीक्षामा ४९ प्रतिशत पदमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४९ प्रतिशतमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगलगायत सरकारी सेवाका पदहरुमा आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशत सिट छुट्याउने गरिएको छ । तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षणका लागि छुट्याइएका पदमध्ये ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको पदभित्र पनि विभिन्न समूहका महिलाहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा खस आर्य महिलालाई २७.७ प्रतिशत, आदिबासी जनजाति महिलालाई २५.७ प्रतिशत, मधेशी महिलालाई १५.३ प्रतिशत, दलित महिलालाई १२.७ प्रतिशत, थारु महिलालाई ६.६ प्रतिशत, अपांगता भएका महिलालाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिलालाई ४ प्रतिशत र मुस्लिम महिलालाई ४ प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै समूहको महिलाका लागि छुट्याइएको पदमा कुनै पनि उम्मेदवार उतीर्ण हुन नसकेमा अर्को समूहमा महिलाका लागि भएको परीक्षा पास गरेका तर सिफारिस हुन नसकेकामध्ये धेरै अंक पाउने उम्मेदवार सिफारिस हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आरक्षणका लागि छुट्याइएको बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहलाई प्रतिशतका आधारमा आरक्षण तोकिएको छ । जसमा आदिबासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेशीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दालाई ५ प्रतिशत, मुस्मिलाई ५ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ ।

आरक्षण दिइएको कुनै समूहको पदमा कोही पनि उतीर्ण नभएमा अर्को समूहको परीक्षा पास गरेका तर सिफारिस हुन नसकेकामध्ये धेरै अंक पाएको उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।