घोराही उपमहानगरपालिका–६ भगवानपुरकी सुस्मा चौधरी दाङको नर्तीमा रहेको लावाजुनी छात्राबासमा बसेर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा अमिन पढिरहेकी छिन् । पढाइ सकिएपछि माथिल्लो पढाइ कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनले बताइन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग उनको छ ।

शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउन सकेमा सीमित मुक्त कमलरीहरूले हरेक वर्ष उही माग पूरा गरिदेउ भन्दै सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने चिन्ता लागेको बताउँदै उनले उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको बताइन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ जिनुवागाउँकी मुक्त कमलरी आशा चौधरी लमही नगरपालिका–१ मा रहेको लावाजुनी छात्रावास नर्तीमा बसेर अध्ययन गर्दै आएकी छन्। आफूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताइन् । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उनले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह चौथो वर्षको अध्ययन गर्दै आइरहेकी छिन् ।

आशाको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कलेज जान समस्या भएको छ । उनी बस्ने छात्रावासबाट क्याम्पस करिब सात किलोमिटर टाढा पर्छ । कलेज आउजाउ गर्न दैनिक ८० रुपैयाँ चाहिन्छ । तर उनीसँग बस भाडा तिर्न सक्ने क्षमता छैन । २०६६ सालमा सरकारले मुक्त कमलरी प्रथाको उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेसँगै उनका दुःखका दिन सकिए । तर फेरि उनका दुःखका दिन सुरु भएका छन् ।

सरकारले आवासको व्यवस्थाका साथै छात्रवृत्ति दिए आफूजस्ता विपन्न परिवारका मुक्त कमैयालाई ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले मुक्त कमैयासँग विगतमा गरेका शर्त सम्झौता लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ । सो छात्रावासमा ३४ जना यसरी नै समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कमलरीले परिचयपत्र नपाएका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । हालसम्म चार हजार ९३४ मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाए पनि सात हजार ८३५ जना परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुँदा अनेक समस्या भोग्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

लावाजुनी छात्रावासमा बसेर बढ्दै गरेका १९ जनालाई पढ्न समस्या भइरहेको छ । ३४ जना बस्दै आएको छात्रावासमा १३ जनाको छात्रवृत्तिबाट सबैको खर्च धान्न बाध्य भएका छन् । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी २७७ जना मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षामा समस्या भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरू मानसिक रुपमा पनि प्रताडित भएको अध्यक्ष चौधरीले बताइन् । छात्रावासका नानीहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता रहेको छ । सीमित व्यक्तिका लागि आएको छात्रवृत्तिको रकमबाट सबै खर्च पुर्याउन समस्या भएको छ ।

मञ्चका अनुसार १२ हजार छ सय ६९ जना मुक्त कमलरीमध्ये सबैभन्दा धेरै दाङ जिल्लाका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कमलरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, बेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा न्याय नदिनु, अभिभावकविहीन, भूमिविहीन र घरबास नभएका मञ्चको दाङकी अध्यक्ष गीता चौधरीले मुक्त कमलरीहरुले अभिलेखमा छुटेको, सीप तालिमसहित मूल बीउ पुँजीको रुपमा लगानी गर्नु पर्ने, अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था तोकिएअनुसार हुनुपर्ने माग गरिन् ।

मुक्त कमलरीको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारका विषयमा व्यवस्थापन गर्न, सीपमा आधारित तालिमसँगै बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मञ्चको बाँकेकी अध्यक्ष सुमिता थारुको जोड रहेको छ । उनले भनिन्, ‘मुक्त कमलरी परिचयपत्रको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा अनेक समस्याबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ ।’ मञ्चकी बर्दियाकी अध्यक्ष जगनीकुमारी थारुले परिचयपत्रको व्यवस्था नहुँदा राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन् ।

सरकारले यसअघि गरेका वाचा तथा सम्झौता अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग अधिकारकर्मीहरुले गर्दै आएका छन् । अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका मुक्त कमलरीका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै दश जोड दुई गरेका, स्नातक पढेकालाई रोजगारको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तै मञ्चको कैलालीकी अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरीले मुक्त कमलरी सीप, शिक्षा र रोजगारसहितको पुनःस्थापना आफूहरुको माग रहेको बताइन्। मुक्त कमलरीहरुको बारेमा सरकारले ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा कम उमेरमै विवाह गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कैलालीमा चार हजार बढी मुक्त कमलरी रहेका छन् । कञ्चनपुरकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी रानाले कैलालीको छात्राबासमा बस्दै आएका मुक्त कमलरीहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताइन् ।

दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल तीन हजार दुई सय ९५ जना मुक्त कमलरीको लगत छुट भएको अवस्थामा दाङमा सात सय १७ जना रहेको छ । मुक्त कमलरीको सूचीकृतका लागि छुट भएको अवस्थाअनुसार दाङमा सात सय १७ जना, बाँकेमा एक सय १३ जना, बर्दियामा सात सय आठ जना, कैलालीमा एक हजार तीन सय सात जना, कञ्चनपुरमा चार सय २६ मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले २०७० असार १३ गतेका दिन नेपाललाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकार र मुक्त कमलरीबीच २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कमलरीको उचित पुनःस्थापना नहुनु, मुक्त कमलरीको लगत सङ्कलन सही तरिकाबाट नभएकाले हाल ६४ प्रतिशत कमलरीहरु सूचीकृत हुनबाट छुटेका छन् । सूचीकृत भएका कमलरीहरु सबैजनाले हालसम्म पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनी रुपमा भएता पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिने गर्दा मुक्त कमलरीले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएता पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून रहेको छ भने स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन ।

मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्क महङ्गो भएकाले पहुँचमा नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि १० महिनाको खर्चले १२ महिनासम्म काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु बताउँछन् ।