सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०लाई संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक, २०८० पनि संघीय संसदमा पेस गर्नेनिर्णय गरेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा नै समास्या पर्ने अवस्था आइसक्दासमेत संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषदले गत साउन १६ मा नै यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

योसँगै थारू आरक्षण व्यवस्था हुने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो। गत माघ २४ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै संघीय निजामति ऐन जारी भइसकेपछि थारू समुदायलाई चालू आर्थिक वर्षको क्षतिपूर्तिसमेत प्रबन्ध मिलाउन समेत फैसला सुनाएको थियो।

‘संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधान को धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देशमात्र नगरी यसलाई पनि हककैरूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएको समेत यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको पाइएकोबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरुको रोहमा स्वीकारयोग्य हुने देखिएन,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठ सहितको फैसला प्राप्त भएको ९ (नौ) महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ।’