नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइबारे संसदमा प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमालेका सांसद एकनाथ ढकालले सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै आम माफीले चोख्याउने कोसिस भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न गरेका थिए।

उनले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई किनारा नलाग्दै आफैं न्यायालय र न्यायाधीश बनेर भैलो गाउँदै सरकार हिँडेको आरोप लगाए। उनले सरकार सर्वोच्चको फैसला विपरित काम गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको बताए।

रेशम चौधरीको रिहाइबारे उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनु भएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निज रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो,’ उनले भने।

रेशम चौधरी गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रिहा भएका थिए।