मिनराज चौधरी/काठमाडौं।

१) पृष्ठभूमी
सर्वप्रथम थरुहट आन्दोलनका अमर वीर शहिदहरु कमल चौधरी, विपीन खड्का क्षेत्री, प्रकाश चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, धन बहादुर थनेत, चिन्कु डंगौराप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै घाइते, विस्थापित तथा थरुहट राजवन्दीहरुमा उच्च सम्मान गर्दै जय थरुहटको हार्दिक अभिवादन । 
सदियौं वर्षदेखिको शोषण दमन र उत्पीडनको पीडाबाट आजित भई आत्मसम्मान पहिचान, न्याय र अधिकारको लागि उठेको थरुहट आन्दोलनले १२ वर्षको यात्रा पूरा गरिसकेको छ । ऐतिहासिकरुपले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएको थरुहट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्तरमा संघर्षका विभिन्न मोर्चाहरु निर्माण भएका थिए । थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु विद्यार्थी समाजसहित ११ वटा थारु साजाजिक संघ संस्थाहरु सम्मिलित “थरुहट जनअधिकार संघर्ष समिति” २०६४ साल साउन १५ गते काठमाडौंमा निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध थरुहट स्वायत्तः राज्य परिषद्ले २०६४ सालमा “थारु संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा” निर्माण गरी संघर्षपश्चात आदिवासी जनजाति दलित गणतान्त्रिक मोर्चामार्फत २०६४ फागुन १८ गते सरकारसँग ५ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०६५ असार २४ गते गठन भएको “थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले” तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०६५ माघ २१ गते सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा थारुसहित थरुहट तराईका २१ वटा आदिवासी जनजातिहरुलाई “मधेशीमा” सूचीकरण गरेपछि त्यसका बिरोधमा २०६५÷०६६ सालमा १३ दिने ऐतिहासिक थरुहट आन्दोलन भएको थियो । सडकमा ओर्लिएको जनसागरको शक्तिलाई सरकारको गृह प्रशासनको दमन, निषेधाज्ञा, कफर््यू, लाठी, बारुद, गोली र बन्दुकले छेक्न सकेन । यही आन्दोलनले थरुहट वीर शहिदहरु जन्मायो । अन्तत्वगत्वा सरकार आन्दोलनकारीसँग झुकेर २०६५ चैत १ गते संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैगरी थरुहट तराईको भौगोलिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र भएपछि “थरुहट÷तराई मधेश होइन र थारु मधेशी होइनन्” भनेर सरकारलाई सचेत गराउन र ६ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दबाबका लागि यही मोर्चाले १२ दिने शान्तिपूर्ण सशक्त संघर्ष गरेको थियो ।
त्यसैगरी आदिवासी थारु, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अलपसंख्यकहरुको माग मुद्दाहरु संविधानमा सम्बोधन नगरी जारी गर्न तत्कालीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले हर्कत गर्न थालेपछि सोको विरोध तथा विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि २०६९ साल बैशाखमा थारु कल्याणकारिणी सभाका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र कुमार चौधरीको संयोजकत्वमा गठित “थारु संयुक्त संघर्ष समितिले” संघर्षको आह्वान ग¥यो । शान्तिपूर्ण सशक्त संघर्षको २१ दिनपछि सरकारसँग २०६९ जेठ १० गते १० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति भएको केही दिनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला जेठ १४ गते संविधान सभा विघटन भएको थियो ।
त्यसैगरी “थारु कल्याणकारिणी सभा, थारु सभासद संघर्ष समिति र थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति” यी तीनै शक्तिहरुलाई एउटैमा गोलबन्द गर्दै २०७२ साउन २५ गते धनिराम चौधरीको संयोजकत्वमा “थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति” निर्माण भयो । यस मोर्चाले विशुद्ध संविधानको अन्तरबस्तुमा पहिचानसहितको नामांकन, सीमांकन एवं अधिकारका लागि संविधान संशोधनसहित विगतमा भए गरिएका सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन साउन २७ गतेबाट संघर्षको घोषणा गरिएको थियो । संघर्ष उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा रहस्यमय घटना घट्नगयो ।
घटना पश्चात सरकारले कफर््यू, निषेधाज्ञा जारी गर्दै सुरक्षा निकायका चार वटै अंग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, अनुसन्धान व्यूरोलाई टीकापुर क्षेत्रमा व्यापक परिचालन ग¥यो । २०७२ भदौ ८ गतेका दिन निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागेकै बेला टीकापुरमा रहेका थारुहरुका घर पसल, व्यवसायिक केन्द्र, मिडिया हाउसमा पहिचान एवं थरुहट विरोधीहरुले छानी छानी आगजनी एवं लुटपाट गरे । थारु गाउँगाउँमा छापा मारी धरपकड र थारु महिलाहरु उपर दुव्र्यहवारसमेत गर्दै थारु बस्तीहरु भयभित एवं त्रसित बनाइयो । अनुसन्धानका नाममा थरुहट आन्दोलनका नेता, अभियन्ता, बरघर÷भलमन्सा, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, युवा विद्यार्थी सबैलाई गिरफतार गर्न थालेपछि बिस्थापित भई गाउँ नै शून्य हुनपुगे । थरुहट नेता, अभियन्ता, कार्यकर्ताहरुलाई षड्यन्त्रपूर्वक झुठा मुद्दा लगाई जेलमा कोच्ने कार्य गरियो । घटनापश्चात मोर्चामा सम्बद्ध रहेका घटक संगठन एवं थरुहट नेता÷अभियन्ताहरुले संघर्ष उत्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक योजना र रणनीति बनाएर सशक्त बढनुपर्ने अवस्थामा उनीहरु भय त्रास, अन्यौलता, दलीय स्वार्थ÷ह्वीप, वेमेल आदिमा अल्झेर जिम्मेवारीपूर्वक दायित्वबोध गर्दै आन्दोलनको सही दिशा निर्देश गर्न सकेनन् । न उनीहरु जिम्मेवारी अनुरुप प्रभावकारी एवं सक्रिय भूमिका खेल्न सके । यसैकारण आन्दोलनको रप्mतार बीच बाटोमै सुस्त भइ प्र्रभावहीन, निकै कमजोर भएको कारण निर्णायक मोडमा पु¥याउन नसकेको अवस्था छ ।

२) मोर्चा, नेतृत्व र माग मुद्दाको अवस्था
थरुहट आन्दोलन उठेको १२ वर्ष पूरा भएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा थरुहट संघर्ष समितिले उठाएको माग मुद्दा, सबाल एवं संघर्ष समिति र सरकारबीच २०६५ साल चैत १ गते भएको ६ बुँदे, २०६९ साल जेठ १० गते भएको १० बुँदे सहमति सम्झौताहरु पूरा भएका छैनन् । सामान्य क्षतिपूर्ति, थारु आयोग आदि आशिंक माग सम्बोधन भए पनि विशुद्ध संविधानको अन्तरबस्तुसँग रहेका अधिकारका १३ बुँदे मुख्य राजनीतिक मागहरु अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन् । यसर्थ सम्बोधनका लागि “एकता, मोर्चाबन्दी, साझा मुद्दा, र संघर्ष” नै अहिलेको मूल बाटो हो । यही अनुरुप संघर्षका विभिन्न मोर्चाहरु निर्माण गरी निरन्तर संघर्ष हुँदै आएको छ । पछिल्लो मोर्चा “थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति” निर्माण भएको ३ वर्ष ९ महिना बितिसकेको छ । टीकापुर घटना पश्चात सरकार गृह, प्रशासनको निर्मम दमन, राज्य आतङ्कले थरुहट क्षेत्र भयभित एवं आक्रान्त भएको छ । संघर्ष समितिका संयोजकलगायत नेता, अभियन्ता, कार्यकर्ताहरुलाई सुनियोजित रुपमा भुठा मुद्दा लगाई अदालती न्याय प्रकृयाबाट समेत फसाइको छ । मुद्दा पश्चात थरुहट नेता अभियन्ताहरुलाई विस्थापित एवं अर्धभूमिगत हुन बाध्य बनाई सक्रिय भूमिका खेल्नबाट वञ्चित गराइएको अवस्था छ । त्यसबेला संघर्षको राप तापले सरकारलाई झुकाउन सकेको भए सहमति सम्झौता हुन्थ्यो र टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा बन्ने थियो । तर नेतृत्वपंक्ति संघर्षको दिशा निर्देश गर्दै योजना र रणनीतिक बनाउन चुक्यो । मोर्चामा आबद्ध रहेका सामाजिक संघ संस्थाका अगुवा, अभियन्ता तथा राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरु दलीय एवं व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथिी उठ्न नसक्नु, पार्टी तथा दलीय ह्वीप लागेको कारण संघर्षमा खुलेर आउन नसकेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी २०७४ मंसिरको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक परिस्थिति, अवस्था, समीकरण परिवर्तन हुनु, मोर्चामा रहेका नेता अभियन्ताहरुबीच नेतृत्वको होडबाजी, सहअस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु, आपसी बेमेल, टुटफुट हुनु, संघर्षमा संयोजन हुन नसक्नु, चेन अफ कमाण्डसहित व्यवस्थापनमा कमजोरी, उचित समयमा बैठक बस्न तथा निर्णय लिन नसक्नु, आर्थिक दुरावस्था, नेताप्रति जनताहरुको विश्वास र भरोसा कम हुँदै जानु एवं सरकारले पनि माग मुद्दाप्रति संवेदनशील नभइ संघर्ष लम्ब्याइ “थकाउ र सकाउ” रणनीति अक्तियार गरेको आदि कारणले थरुहट आन्दोलन सुस्त र सेलाएको अवस्था छ ।
संघर्ष समितिबाट भए गरिएका सबै कार्य गतिविधिहरुको जिम्मेवारी नेताहरुले लिन सक्नुपर्छ तर घटक संघ संगठनका नेता, सांसद, पदाधिकारी, सदस्यहरु छिन्न भिन्न भई जिम्मेवारी, दायित्व एवं भूमिका निर्वाह गर्नबाट पन्छिएको अवस्था छ । यसले गर्दा नेतृत्वप्रति आमजनसमुदायको दिनप्रतिदिन विश्वास कमी हुँदै गइरहेको छ । यसैले गर्दा संघर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी, सार्थक एवं परिणाममुखी हुन सकेको छैन । नेतृत्व पंक्तिले विगतमा के ? किन ? कहाँ ? कसरी ? कमी कमजोरी भयो वा ग¥यौ भन्ने विषयमा गम्भिर आत्मआलोचनासहित मिहीन ढंगले समीक्षा गर्न जरुरी रहेको छ । मोर्चा अब यही सरंचना र कार्य शैलीबाट अगाडि बढन सक्दैन ।

यसैप्रति चिन्ता चासो राख्दै बर्दियाको ठाकुरद्धारामा २०७५ चैत १६ गते थरुहट नेता अभियन्ता एवं थाकसका जिल्ला सभापतिहरुको संयुक्त भेलाले दबाब दिँदै २ बुँदे बर्दिया सुझावपत्र पेश गरे । त्यसपछि थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले २०७६ बैशाख २० र २१ गते काठमाडांैमा संघर्ष समितिको राष्ट्रिय भेला बोलायो । दुईदिने भेलाबाट योजना र कार्यक्रम बने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छ्रैन । त्यसैगरी रेशम चौधरी बचाउ संघर्ष समितिले बैशाखको २५ र २६ गते सप्तरीको बलुवामा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न ग¥यो । सारमा भन्दा यी सबै गतिविधि एवं कार्यक्रमले थरुहट आन्दोलनको माग मुद्दालाई पूरा गराउनको लागि आ–आप्mनो स्थानबाट खेलेको भूमिका सराहनीय देखिन्छ । तर यसरी छिन्न भिन्न भएर उठेको आन्दोलनले समग्र थरुहटवासीको माग मुद्दा सम्बोधन गराउन सक्दैन वा मुक्ति हुन सक्दैन । यसर्थ सबै शक्ति एक ठाउँमा गोलबद्ध भएर साझा मोर्चा, साझा आन्दोल्न बनाउन अहिलेको आवश्यकता हो ।

समय परिस्थिति, अवस्थाको विश्लेषण गर्दै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेतृत्वपंक्ति गतिशिलताका साथ प्रगतिशिल बन्नुपर्छ । उसले गरेन वा त्यो मोर्चाले गरेन भनेर धारे हात लगाउँदै आरोप प्रत्यारोप गरी समय वर्वाद गर्नुभन्दा हाम्रो माग मुद्दा पूरा गराउन के ? किन ? कसरी ? गर्दा उत्तम हुन्छ भनेर उपाए खोजी अगाडि बढनु नै बुद्धिमता हो । त्यसैले हालसम्म भए गरेका सबै मोर्चा, राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संस्था, संगठनहरुको भूमिका आ–आप्mनो स्थानमा थोरबहुत सकारात्मक छँदैछ तर यो प्रर्याप्त छैन । यसर्थ समय, परिस्थिति, अवस्था अनुरुप अझै प्रभावकारी, सशक्त भूमिका खेल्नसक्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य बोध गर्न सक्ने, सबै शक्तिलाई मिलाएर एकसुत्रमा गोलबन्द गरी हाँक्नसक्ने साझा मोर्चा निर्माण गर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मोर्चा निर्माणका लागि (१) “थारु राष्ट्रिय संघर्ष समिति, (२) थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, (३) थरुहट÷थारुवान लोकतान्त्रिक मोर्चा” वा अन्य मोर्चाको नाम के ? उपयुक्त हुन्छ नाम छलफलका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । मोर्चाको निर्माण भएपश्चात केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति, विभिन्न केन्द्रीय समिति, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडाको संघर्ष समितिको गठन गरी आगामी संघर्षको बाटो तय गर्न जरुरी छ ।

३) राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र अवस्था
नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम, महिला, दलित आदि आन्दोलनको मूल मर्म, उपलब्धी, जनादेश विपरित, अन्तरिम संविधान, संविधानसभामा भए गरिएका विभिन्न सहमति र आफैँले गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई समेत उलटपुलट गर्दै तीन शीर्ष नेताहरुले राज्यसत्ता र कुर्सीको लोलुपतामा सुनियोजित एवम् योजनाबद्ध ढंगले मुलुकको सातौं संविधान बहुमतको दम्भमा आन्दोलनरत् पक्षलाई बेवास्ता गर्दै कडा सुरक्षा घेरामा जनविरोधी एवम् प्रतिगामी अधुरो अपुरो संविधान जारी गरे । उनीहरुको प्रतिगामी हर्कतको विरुद्ध सिंगो थरुहट÷थारुवान भूमी, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला पीडाबोध गर्दै अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक संघर्ष गरिरहँदा गृह प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले निहत्था आन्दोलनकर्मीहरु उपर निर्मम दमन गर्दै गोली बर्साए । तात्कालीन नेपाली काँग्रेस सरकारको पालामा आवश्यक गृहकार्य र राजनीतिक सहमति नै नगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगि असफल बनाउने नौटंकी गरियो ।
संविधान जारी पश्चात स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको क्रमशः निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डको संवैधानिक व्यवस्था गरेका कारण आवाज उठाउने पहिचानवादी स–साना राजनीतिक दलहरु किनारा लाग्न पुगे । उही पहिचान र अधिकारविरोधी ब्राहमणवादी सोँच चिन्तन र प्रवृति बोकेका दलहरुको पक्षमा जनमत परिणाम आयो । नेकपाको केन्द्रमा दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रदेश नं. २ बाहेक ६ वटै प्रदेश र ४०० भन्दा धेरै स्थानीय तहमा सरकार रहेको छ । बहुमतको सरकार भए पनि जनअपेक्षा अनुसार ठोस कार्य गर्न नसकिरहेको जनगुनासो रहिआएको छ । बलात्कार, मंहगी, भ्रष्ट्राचार, बेथिति बढेको, यातायात सिन्डिकेट, न्यायालयमा प्रभाव, सुनकाण्ड, वाइडबडी, सिएमसी, गेजुवा, ललिताकाण्ड आदिको विरोध भैरहेको छ । बहुमतको दम्भमा सरकार एकाधिकार, सर्वसत्तावादी, निरकुंश एवं अधिनायकवादी शैलीबाट चल्न खोजिरहेको र संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्री आप्mनै हातमा लिएर निरकुंश बन्न खोजिरहेको आरोप छ ।

सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी प्रकरणदेखि थरुहट राजबन्दीको विषयमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट गरेको फैसला हेर्दा न्यायालयमा समेत सरकारले प्रभावित गरेको पुष्टि हुन्छ । अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएका नेता, अभियन्ता लगायत अत्यधिक बहुमतले विजयी भएका जनताका जनप्रतिनिधि रेशमलाल चौधरीलाई सांसदको शपथ ग्रहण गराई सुनियोजित रुपमा आजीवन काराबास हुन्छ, तर देश विखण्डनको माग उठाउनेसँग सरकारले राजनीतिक सहमति गरी रिहा गर्छ । सरकारको गलत कार्यशैलीको विरोध गर्ने माथि प्र.म. बारुला भएर लाग्न निर्देशन दिन्छन् । यी सबै घटनाक्रम र दृष्टान्तले सरकारमा सर्वसत्तावाद हावी हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको यस्ता गलत निर्णय र कार्यले देशमा अशान्ति, द्वन्द्व बढाएर मुठभेडमा लैजान निश्चित छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनको परिणाम पश्चात धरमराएको छ । सदनमा प्रभावकारी एवं सशक्त भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारलाई समर्थन गरेका मधेशवादी दलहरुलाई पनि सरकारले लोप्पा खुवाइदिएको छ । यसै कारण ढिलै भए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन राजपाले फिर्ता लिएको छ । सरकार तथा विपक्षी दल आदिवासी थारु, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडावर्गको माग मुद्दाको सबालमा रत्तिभर पनि संवेदनशील छैनन् । त्यसलै सामान्य संघर्षले हाम्रो माग मुद्दा सजिलै सम्बोधन हुने अवस्था छैन । थरुहट आन्दोलन फेरी उठ्यो भने सरकार यति कठोर भइ निर्मम दमनमा उत्रिने निश्चित छ । सरकार हरेक हत्कण्डा (धरपकड, लाठी चार्ज, झुट्ठा मुद्दासहित सेना परिचालन, दंगा क्षेत्र घोषणा, निषेधाज्ञा, जस्तो दमनकारी नीति) अख्तियार गरी आन्दोलनलाई मत्थर पार्न वा दबाउन उद्धत रहने छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सरकार हाम्रो माग मुद्दाप्रति सकारात्मक नरहनुको साथै अदालती प्रकृया, जटिलताका कारण छोटो संघर्षमै हाम्रो माग मुद्दा पूरा हुने अवस्था देखिदैन । यसर्थ शान्तिपूर्ण आन्दोलन विभिन्न स्वरुपमा निकै लामो समयसम्म कार्यनीतिक एवं रणनीतिक रुपमा संघर्ष गर्नुपर्ने हामीबीच चुनौती आएको छ । संघर्ष उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा राज्यसत्तामा रहेका शासकहरुले आन्दोलनको कारणबाट धर्मराएर अत्तालिदै थारु, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम समुदायमा वेमेल र फुट ल्याउन हरेक प्रपञ्च एवम् हत्कण्डा अपनाउन लागि पर्नेछन । यसप्रति सचेत रहँदै नेतृवपंक्ति गम्भिर ढंगले राजनीतिक परिस्थिति र अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सुझबुझका साथ योजनावद्ध ढंगले जिम्मेवारीपूर्वक संघर्षमा होमिन अहिलेको आवश्यकता हो ।

४) अबको बाटो
नयाँ संविधान जारी पश्चात निर्वाचित दुईतिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार संविधान कार्यान्वयनको दिशामा विभिन्न ऐन कानुन बनाएर लागि परेको छ । जारी गरिएको अधुरो अपुरो संविधानको अन्तबस्तुमा आदिवासी थारु, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अलपसंख्यक, पिछडावर्गका थुप्रै असहमति र असन्तुष्टिहरु रहेका छन् । उनीहरुको माग मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि सरकार, सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दल सकारात्मक छैन । संविधानमा समेटिनुपर्ने संघर्ष समितिका माग मुद्दाहरु थरुहट आन्दोलनको बलबुतामा मात्रै सरकारले संशोधन प्रस्ताव लगी संशोधन गर्ने अवस्था देखिदैन । यसका लागि प्रतिपक्ष र विभिन्न राजनीतिक दलहरुका बीचमा छलफल, संवाद र सहमतीबाट मात्रै संम्भव छ । त्यसैगरी थरुहट राजबन्दीहरु उपर सुनियोजित रुपमा लगाइएको झुठा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा निःशर्त रिहाइ गर्ने माग जिल्ला अदालत कैलालीबाट भएको फैसला झन जटिल बनाई दिएको छ । न्यायका लागि उच्च अदालत, सर्बाेच्च अदालतसम्म हाम्रो ढोका खुल्ला भए पनि कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै छिट्टै न्याय थरुहट राजबन्दीको पक्षमा आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यसर्थ अधिकार प्राप्तीको शान्तिपूर्ण संघर्षको क्रममा भएको यो राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक सम्बाद र सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई सशक्त रुपमा संघर्ष गर्दै चौतर्फी दबाब दिन जरुरी छ ।

अबको बाटो भनेको “एकता, मोर्चाबन्दी, साझा मुद्दा, र साझा आन्दोलन” नै विकल्प हो । शासकहरु बहुमतीय दम्भमा एकदमै बलियो र राज्यसत्तामा सदियौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका छन् । यस अवस्थामा हाम्रो आन्दोलनले मात्रै शासकहरुलाई धक्का दिँदै निर्णायक बनाउन नसकिने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ अहिले आन्दोलनरत सबै शक्तिहरु थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, उपेक्षित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका समुदाय एकजुट भई लडनुपर्ने बेला आएको छ । यसैगरी थरुहट÷थारुवान आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउन थारु समुदायमा रहेका प्रवुद्ध एवम् विद्धत वर्ग शिक्षक, वकिल, कर्मचारी, पेशागतकर्मी, पत्रकार, बरघर, किसान, महिला, युवा विद्यार्थी अझै सांगठनिकरुपमा गोलबद्ध भई हरेक तवरले सहयोग पु¥याउँदै सशक्त सडक संघर्ष गर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि विलम्ब नगरी संघर्ष गर्न अन्तरआत्माले तत्पर होऔं । हामी मिलेर लड्यौं भने निश्चय पनि सफलता चाँडै प्राप्त गर्नेछौं ।

आन्दोलनका स्वरुप कस्तो हुने? नाराहरु के के हुने? आन्दोलनको सुरुवात कहिलेदेखि गर्ने आदिबारे यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ।