संविधानमा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा दिएको अधिकार पनि नयाँ संविधानमा कटौती गरिएको गुनासो गरे ।

२४ औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अधिकार स्थापित गर्नका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । जल, जंगल,जमिनमा अधिकार स्थापित गर्न आदिवासी जनजातिहरु एकजुट भई अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, पर्साको आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका सल्लाहकार डा दीपक शाक्यले आदिवासी जनजातिहरु जातीय रुपमा विभाजित हुँदा आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताए ।

‘आदिवासी जनजातिलाई राज्यले अझै हेपिरहेको अवस्था छ, तर राजनीतिले गर्दा आदिवासी जनजातिहरु जातीय रुपमा विभाजित छन्’ उनले भने ‘यो जात उ जात भनेर विभाजित हुँदा सिंगो आदिवासी समुदाय कमजोर भइरहेको छ । र उसको आवाज कतै सुनिएको छैन ।’

आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी संघका सदस्य अमय दास थारुले संविधानमा आदिवासी जनजाति अयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यतिले मात्रै नपुग्ने बताए । ‘मुस्लिम, मधेसी आयोग जस्तै आदिवासी आयोग गठन गर्ने भनिएको छ’ उनले भने ‘त्यतिले मात्रै आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । आदिवासी जनजातिहरुले अझै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

उनले आदिवासी जनजातिहरु भेषभूषा, भाषा, सँस्कृतिमा धनी रहेको बताइए पनि त्यसको उचित संरक्षण हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
थारु कल्याणकारीका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर पञ्जियारले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारका लागि पहिला आफैं जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिकार प्रतिनिधित्व, स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, मानव पहिचान सहितको संघीयताका लागि संविधान संसोधन हाम्रो साझा अभियान भन्ने नाराका साथ मनाइएको दिवसको अवसरमा बिहीबार वीरगञ्जमा बिहान प्रभातफेरि गरिएको थियो ।

वीरगञ्जको घण्टाघरबाट सुरु भएको प्रभातफेरि माइस्थान, आदर्शनगर हुँदै होटल मकालुमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।