लुम्बिनी प्रदेशले आदिवासी जनजातिहरूको घरेलु उत्पादन मदिराको प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ। थारू समुदायको महुवा, अन्दीलगायत कोदो, मकै, जामनु, टिमुर, कुरिलोको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ।

यसबाट ७५ हजारलाई रोजगारी वा स्वरोजगार बनाउने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारको छ। मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीले यसअघि देखि नै थारू समुदायको जाँडको प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन्।

‘आदिवासी जनजाती समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ्ग गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्धन कार्यक्रमतर्फ कुल रू.१२ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको छु। यस क्षेत्रमा करिब ७५ हजार जनालाई रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।