नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएकी छन्। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपियताको सपथ लिएकी छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको छ।

यसअघि पति रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेकी अध्यक्ष श्रेष्ठ पतिकै सल्लाहमा मन्त्री भएकी हुन्। केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि सहभागी हुने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दस दलीय गठबन्धनलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। जसअनुसार नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल र सहरी विकासमा सीता गुरुङ नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै माओवादीबाट शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै भौतिकमा रहेका उपप्रधान मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने माओवादीका अन्य मन्त्रीको पद यथावत राखिएको छ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट डा. बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास र प्रकाश ज्वाला भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै जसपाबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री, नेपाल समाजवादीबाट महिन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

यसैबीच खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमतका उपाध्यक्षसमेत रहेका खानले बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसँग गठबन्धन गरेका प्रचण्ड ११ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई मत दिने निर्णय गरेपछि १५ फागुनमा प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
त्यसपछि कांग्रेससहित दस दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए।

विश्वासको मत पाएपछि ३-४ दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन।