संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनसंख्याकै अनुपातमा थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारमा थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तोकिएको समयभित्रै संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताए।

उनले उक्त ऐनको मस्यौदामाथि विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिने काम भइरहेको र अन्तिम टुंगो लगाएर संसदको यही अधिवेशनमा टेबुल गर्ने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारे। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यथाशिघ्र संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट पास गराउने प्रतिवद्धता गराउन चाहन्छु। थारू समुदायले संविधानले दिएको समावेशिताको आधारमा जनसंख्याकै अनुपातमा आरक्षण पाउँछन्,’ मन्त्री मोदीले भने।

सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले मन्त्री मोदीले छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याउने आश्वासन दिएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याएर थारूमाथि भइरहेको विभेद् हटाउन मन्त्री मोदीसँग माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत २४ माघमा लोकसेवालगायत सरकारी निकायहरूमा थारू समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको विज्ञापनबापतको क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्नसमेत सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

मन्त्री मोदीले शुक्रबार संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउन विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। उनले पूर्वसचिवहरू मधुरमण आचार्य, डा. मानबहादुर विके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शंकर अधिकारीसँग राय लिएका थिए।

पूर्वसचिवहरूले संघीयता कार्यान्व्यनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समयसापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिएको मन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ।