संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामति ऐनबारे कुटनीतिक वृत्तबाट समेत चासो व्यक्त भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न ३ देशका राजदूतहरुले संघीय निजामत ऐनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन्।

बुधबार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले शिष्टाचार भेट गरेका हुन्।

भेटमा उनीहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भइरहेको प्रगति र आफूहरुको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने मन्त्री अमनलाल मोदीले अमेरिका, बेलायत र स्वीजरल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध र सहयोगबारे चर्चा गरे।

मन्त्री मोदीले अमेरिका नेपालबीचको सम्बन्ध ७५ वर्ष भन्दा लामो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा महाभूकम्प जाँदा होस् वा कोरोना कालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै मन्त्री मोदीले आगामी दिनमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालका स्थानीय निकाय र अमेरिकाका निकायका बीचमा भगिनि सम्बन्धहरु गाँस्दै जनता–जनताबीचको सम्बन्ध पनि अझ प्रगाढ बनाउनु पर्ने मन्त्री मोदीले बताएका थिए।

जवाफमा राजदूत थम्सनले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्नका लागि अमेरिकाले विगतमा पनि विभिन्न परियोजना मार्फत सहयोग गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि त्यो जारी रहने प्रतिवद्धता जनाए।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत थम्सनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सुदृढिकरणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताए।

अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मन्त्रालयले केही समय समय अघि मात्रै देशका विभिन्न ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। त्यस्तै, बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा संघीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायस सहयोगी बन्न सधैं तयार रहेको बताइन्।

पोटिलसँगको भेटमा मन्त्री मोदीले नेपाल बेलायतबीचको निक्कै पुरानो सम्बन्धको स्मरण गराउँदै बेलायतले नेपाललाई दिदै आएको सहयोगको सराहना गरे।

बेलायतले नेपालमा सहयोगको दायरा अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिमा बेलायत सरकारले निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे।

जवाफमा राजदूत पोलिटले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न बेलायत प्रतिवद्ध रहेको बताइन्। संघीयता नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्नका लागि बेलायत सरकार सहयोगको साझेदार बनिरहेको बताइन्।

बेलायत सरकारले अहिले पनि मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

संघीय निजामती ऐनले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारले ऐन ल्याउन देखाएको तदारुकताको राजदूत पोलिटले प्रशंसा गरिन्।

आज भएको अर्को शिष्टाचार भेटमा स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताइन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा छिट्टै पेश हुने आशा व्यक्त गरिन्।

ऐन जारी भएपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन थप सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायका विषय जत्तिकै संघीयता कार्यान्वयन पनि रहेको र यो ऐन जारी भएमा नेपालको संघीय व्यवस्था थप बलियो हुने उनले बताइन्।

मन्त्री मोदीले नेपाललाई सन् २०२६ पछि अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशका रुपमा स्तरोन्नती गराउन पहल गरिरहेको बताएका थिए। जवाफमा राजदूत क्यापेलरले नेपाललाई विकासको अघिल्लो चरणमा स्तरोन्नती गराउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताइन्।

मन्त्री मोदीले जारी संसद अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी तीनैजना राजदूतलाई गराएका थिए। मन्त्रालयले ऐन संसदमा पेश गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ।