सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्यवनमा लैजाने भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकार आन्दोलनकारीहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।

‘तराई मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौताअनुरुप मुद्दाहरू खारेज गर्ने र अन्यायपूर्ण ढंगले उचित न्यायका लागि कानुनसम्मत रिहा गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ।

सरकारमा सहभागी हुन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यही एजेण्डा शर्तको रूपमा अघि सारेको थियो। आफ्ना एजेण्डा पूरा नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने उद्घोष पनि दुवै पार्टीले गरेका थिए।

यससँगै नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको रिहाइ हुने प्रकिया सुरु हुने गठबन्धनका एक नेताले बताए।

आइतबारमात्रै जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति पत्रमा रेशम चौधरीको रिहाइ र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन गराउन दबाब दिने उल्लेख छ।