रेशम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरू अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशभरि प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

अध्यादेश प्रमणीकरण नभए नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? रेशम चौधरीको रिहाइ नभए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के गर्छ? संसदमा सो पार्टीको एजेण्डा के-के हुनेछन्? यिनै सबालहरूलाई लिएर सो पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्वाचित सांसद लक्ष्मण जोगेठ्वा थारूसँग गरिएको कुराकानी:

अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ नि?

सरकारले थारूहरूलाई न्याय दिलाउन अध्यादेश ल्याएको हो। ज-जसले रेशम चौधरी अपराधि हो भनिरहेका छन्, तिनैहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुस् न।

नेपालमा राजनीतिकरूपले हत्या हिंसा वा जघन्य अपराध भएका कयौं घटनाहरू छन्। ती अपराधमा संलग्नहरू नै अहिले मूल राजनीतिमा छन्। पटक-पटक तिनैहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका छन्। न्याय सबैका लागि बराबर हो भने उहाँहरूलाई पनि अदालतमा ल्याउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्छ भन्नेहरू नै अहिले विरोधमा उत्रिएका छन् नि?

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू साँच्चिकै नेता हुन् भने दोहोरो चरित्र देखाउनुभएन। काठमाडौंको आँखाले टीकापुरलाई हेर्नु हुँदैन। टीकापुरको पीडा थाहा पाउन त्यहीँ पुग्नुपर्‍यो। त्यहाँका जनताले दुई-दुई पटक म्यान्डेड दिइसके त। न्याय पाउन जनताले कतिपटक अनुमोदन गरिदिनुपर्ने हो?

न्यायालयबाटै न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो भने टीकापुर घटनामा थारूहरूका घरहरू छानीछानी जलाइएको छ। थारूका घरमा चोरी डकैती गरिएको छ। थारू महिलाहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको छ। खोइ त थारूका घर जलाउने, डकैती गर्ने र थारू चेलीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरू न्यायालयको कठघरामा? त्यसैले न्यायालय सबैका लागि बराबर हुनुपर्‍यो। कुनै जाति विशेषलाई अलग्गै कानुन त पक्कै छैन होला यो देशमा?

कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ त?

पक्कै मिल्छ। उहाँहरू पनि जनप्रतिनिधि नै हो। शेरबहादुर देउवाजी डडेलधुराबाट निर्वाचित हुनुभएको होइन र? भात सधैं दाँया हातबाटै खानुपर्छ भन्ने छ? कहिलेकाहीँ बाँया हातबाट पनि खान सकिन्छ। काम चलाउन सरकार भए पनि त यही देशको सरकार हो। राज्य सञ्चालका सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन भनेर कहाँ लेखेको छ? कामचलाउ सरकारले पनि जायज र न्यायोचित कुराका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। न्याय पाउने वा दिलाउने कुरामा जुनसुकै सरकार भए पनि फरक पर्दैन।

अध्यादेशले नयाँ जनमतको अपमान गर्‍यो भन्ने कुरा छ?

अध्यदेश अर्थहीन भन्न खोजेको हो? आवश्यकताअनुसार जुनसुकै सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। यो प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, संसारमै छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा यति धेरै वादविवाद गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

अध्यादेश पारित भए यही ऐन टेकेर जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई छुटाउने नेताहरूको दाउ छ भन्छन् नि?

राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा, परिवर्तका लागि भएका क्रान्तिका क्रममा जति पनि घटना भएका छन्, ती राजनीतिक घटना हुन्। त्यस्ता घटनाहरू राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्छ/हुनुपर्छ। त्यसबाहेकका घटनाहरू आपराधिक हुने नै भए। ऐनले राजनीतिकबाहेक जघन्य अपराधमा संलग्नहरू पनि छुट्ने त भनेको छैन। कसैले दाबी गर्छ भने देखाओस्, राजनीतिकबाहेक कहाँनेर जघन्य अपराधमा संलग्नहरू पनि छुट्छ भनेको छ? अध्यादेशको उद्देश्य नै राजनीतिक घटनालाई समाधान गर्नु हो। उनीहरूलाई मूल राजनीतिमा आबद्ध गराउनु हो।

अर्को कुरा, टीकापुर घटनाका बेला रेशम चौधरी टीकापुरमै छैनन्। विभिन्न प्रतिवेदन र अदालती बहसहरूमा पनि यो कुरा आइसकेको हो। कसैलाई रेशम अपराधि नै हो भनेर लाग्छ भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनतिर लाग्नुस्। सार्वजनिक नै नगर्ने प्रतिवेदन त पक्कै छैन होला? प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि न्यायालयले पनि त्यसमै टेकेर फैसला सुनाओस्। त्यसपछि त हामीले स्वीकार्छौं भनेकै छौं नि।

केही दिनमा संसद आह्वान होला। तपाइँको पार्टी तीन वटा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक प्रवेश गर्दैछ। संसदमा तपाइँहरूका मुख्य एजेण्डा के रहनेछन्?

थरूहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा जति पनि मुद्दा लगाइएको छ। ती मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गराउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउनेछौं। कोही बुझ्दैन भने उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्छौं। टीकापुर घटनालाई राजनीतिकरण गरेर जेलबन्दी रहेका रेशम चौधरीसहितको रिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेण्डा रहनेछ। रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म हामीले सदन अवरोध गर्नेछौं।

रेशम चौधरीबाहेक तपाइँहरूसँग अरु एजेण्डा नै छैन भन्ने आरोप छ नि?

यही एजेण्डामा चुनाव लडेको सत्य हो। रेशमको रिहाइ नभएसम्म हामीले यो एजेण्डा छोड्न पनि हुँदैन। विकास र आर्थिक समृद्धिका सबालमा हामी कहिल्यै पछि हट्दैनौं। त्यससँगै टीकापुर घटनालाई राजनीतिकरण नगरेसम्म, रेशम चौधरीसहित थारू राजबन्दीहरू रिहाइ नभएसम्म हामीले निरन्तर आवाज उठाइ नै रहनेछौं। त्यो चाहे सडक होस् वा सदन।

थरूहट आन्दोलनको मूल मर्म नै स्वयत्तः थरूहट प्रदेश भन्ने थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो मुद्दालाई बोक्छ कि बोक्दैन?

हामी भौगोलिक साँस्कृतिक पहिचानसहित विविधताको पक्षमा छौं। यो देशलाई जबसम्म संघीयता आवश्यक छ, त्यतिबेलासम्म हामीलाई पहिचानको आवश्यकता छ। एउटै देशमा दुई वटा कानुन हुनु हुँदैन। दुई किसिमको व्यवहार हुनु हुँदैन। पूर्वतिरका केही समुदायले आन्दोलन गर्दा मधेस प्रदेश दिन मिल्छ र पश्चिमतिरका समुदायले आन्दोलन गरेर पहिचानसहितको प्रदेश माग्दा दिन मिल्दैन भन्ने दोहोरो व्यवहार हुनु भएन। हामी विभेद्को राजनीतिको पक्षमा छैनौं। हामीले पूर्णरूपमा समावेशिता र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढ्छौं। र, दीगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि सामाजिक सद्भावसहितको संघीयता हुनुपर्छ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए सरकारमा जानुहुन्छ कि हुँदैन?

अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म हाम्रो पार्टीले प्रदर्शन गरिरहन्छ। हामीले भनेकै छौं, हाम्रो माग मुद्दा जसले पूरा गर्छ, हाम्रो विचारधारासँग जो जो सहमत हुन्छ। त्यस्ता दलहरूलाई हामीले समर्थन गर्छौं। सरकारमा जाने नजाने तपसिलका कुरा हुन्। हामी बाहिरबाट पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छौं। राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन चाहनु नौलो कुरा पनि होइन। मुख्य कुरा हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्‍यो/गरिनुपर्‍यो।