सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत सिट थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंसिर ११ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दाको टुंगो अन्तिम आदेशमा लाग्ने र त्यसले नै थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती सेवामा कति प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने निर्क्यौल गर्ने आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले भने थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी/जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुस्:

थारु आरक्षण छुट्याउन एकैदिन नेपाली सेनासहित चार निकायविरुद्ध अन्तरिम आदेश