सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई सहसचिव र उपसचिव पदपूर्तिको विज्ञापनमा उल्लेखित पदको ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

संविधानअनुसार थारु आरक्षण कोटा नराखी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेको बताएको र प्रतिनिधिसभामा पनि थारु समुदायको ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ६.६ प्रतिशत पदमा पदपूर्तिमा रोक लगाएको हो।

आयोगले असोज २६ गते सहसचिव र उपसचिवका लागि विज्ञापन खोलेको थियो। आयोगले विभिन्न सेवा समूहतर्फ गरी सहसचिव पदमा ११२ र उपसचिव पदमा ३२१ गरी जम्मा ४३३ जनाका लागि विज्ञापन माग गरेको थियो।

विज्ञापित पदहरूको समग्र पदपूर्तिमा रोक लगाउँदा मनासिव नहुने विषय उल्लेख गरिए पनि ६.६ प्रतिशत छुट्याउन कठिन हुने भएकोले समग्र विज्ञापन नै रोकिने देखिएको छ। एउटामात्रै पद भएको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै, अन्य पदहरूमा समेत कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलताले सम्पूर्ण परीक्षाहरू नै रोकिन पुग्नेछन्। त्यसो त यसअघि अधिकृतदेखि धेरै परीक्षाहरू रोकिएका छन्।