थारू आयोगका पदाधिकारीज्यु, नैतिकता छ भने राजीनामा देऊ
थारू समुदायले पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा जनआन्दोलन गरेको इतिहास धेरै लामो भएको छैन। अन्तरिम संविधानमा थारू जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेपछि थारू समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको बिगुल फुकेको थियो। जुन आन्दोलनका कारण सरकारले घुडा टेकेर थारूहरूसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
आज फेरि थारू सुमुदायलाई मधेसी बनाउन खोजिदैछ। इतिहासका पन्नाहरूमा थारू समुदायलाई नेपाल सबैभन्दा पुरानो जाति र यहाँको भूमिपुत्रको रुपमा कथन गरिएका सयौं प्रमाण साक्षी छन्। तर मधेसी आयोगले जबर्जस्ती थारूलाई मधेसी बनाउन खोज्दैछ।
अझ मधेसी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ता कूतर्क गर्छन्- ‘थारुले अझै पनि सरकारी नोकरीमा आरक्षण सुविधा पाएका छैनन्। त्यसैले थारुलाई मधेसी सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हौं।’ थारुले आरक्षण पायो कि पाएन? पाएन भने किन पाएन? त्यो प्रश्न वा उत्तर दिने अधिकार सोही समुदायलाई दिनुपर्छ। आरक्षण नदिएकै कारण यस्तो कूतर्क दिनु माननीयज्युलाई शोभा दिँदैन। बरु मेरो सल्लाह मान्नुस्- मधेसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौं छन्। बरु ती मधेसी नागरिकहरुको हरेक क्षेत्रबाट उत्थान गर्नुस्। आयोगको प्रमुख दायित्व पनि त्यही हो। अरु समुदायका बारेमा जथाभावी कुरा गर्नु हितकर हुँदैन।
अब फर्कौं थारू आयोगतिर। नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक थारू कलस्टर समावेश भयो। त्यो समावेश हुनुमा पनि थारुहरुले विसं २०६४-०६५ मा आफ्नै नेतृत्वमा गरेको आन्दोलनको उपलब्धि थियो। त्यही संविधानको जगमा थारू आयोगको स्थापना भयो। यो स्थापना भएको पनि तीन वर्ष नाघिसक्यो।
राजनीतिक नियुक्तिबाट माओवादी कोटामा परेको आयोगका अध्यक्ष बर्दियाका विष्णु चौधरी छन्। विज्ञापनमार्फत् नै आह्वान गरिएको आयोगका सदस्यहरु पनि अन्तिममा त्यही राजनीतिक नियुक्तिबाट ल्याइएको थियो। जसमा मोरङका भोला चौधरी, सुनसरकी शान्ती मोदी, परासीका डा. उमाशंकर चौधरी र बाँकेका सुबोध सिंह थारु रहेका छन्।
आयोगले यो तीन वर्षयमा के गर्याे? सायदै कसैले यसबारे थाहा पाउनुभयो होला। मूल कुरा मधेसी आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष थारुलाई मधेसीमा राख्ने सिफारिस गरेको आज तीन दिन बितिसक्यो। यस्तो गम्भीर सबालमा अहिलेसम्म थारु आयोग किन बोलेन? मधेसी आयोगको प्रतिवेनमाथि थारु आयोगले खण्डन गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो? थारु आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरुलाई यतिको गैरजिम्मेवार बन्ने छुट छ? यदि गैर जिम्मेवार बन्ने छुट छ भने आजकै मितिदेखि नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गर्दछु। माननीय अध्यक्ष विष्णु चौधरीसहित चार जनै पदाधिकारीहरु तुरुन्त राजीनामा दिनुस्।
थारू आयोग संवैधानिक आयोग हो। सरकारले वर्षेनि थारु आयोगको लागि बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। तर थारु आयोगले अहिलेसम्म देखिने काम के गर्याे? थारु आयोगले सुरु गरेको थर सूचीकरणको म्याद सकेको पनि वर्ष बढी दिन भइसक्यो। खै थर सूचीकरणको अन्तिम प्रतिवेन? थर सूचीकरणका लागि २१ लाखको बजेट कहाँ कसरी खर्च भए? किन यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार अहिलेसम्म भएन? यसको हिसाब किताब आम थारुले खोज्न थाले के हुन्छ?
यो त उदाहरणमात्र हो। थारु आयोगले यस्ता धेरै कामहरु अपुरा छाडेको छ। पूरा गर्न नसक्नुका स्वार्थहरु के हुन्, त्यो त अध्यक्ष विष्णु चौधरीसहितका पदाधिकारीहरु जानून्।
थारू आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले गाडीसहितको सुविधा दिएको छ। गाडी, तलब, भत्ता, आवास सुविधा, टेलिफोन खर्च, गाडी मर्मत खर्चलगायत यावत सुविधा दिएको छ। एक जना स्वकीय राख्ने नियमावली पनि आयोगले पारित गरेको छ। तर त्यो स्वकीय आम थारु किन बनेनन्? पदाधिकारीहरुले आफ्नै आसेपासेलाई मात्र किन पोसिरहेको छ?
थारु आयोगका पदाधिकारीलाई यतिमात्र प्रश्नले पुग्दैन। मधेसी आयोगले उठाएको आरक्षणको विषयमा थारु आयोग किन बोल्दैन? थारु आरक्षणको सबालमा ठेक्का लिने काम थारु कल्याणकारिणी सभाको मात्रै हो? अथवा थाकसले अगुवाई गरेको आरक्षणसम्बन्धी बहसमा आयोगको पहलकदमी के छ? शून्य बराबर छ भन्दा फरक पर्दैन।
थारु आरक्षणसम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले थारु आयोगलाई काटेको पत्रको जवाफमा किन थारुले जनसंख्याको अनुपातमा र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने भन्न सकेन?
त्यसैले थारु आयोग तलब, भत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्ने संस्थामात्र होइन। राज्यले थारु समुदायको हकहितका सबालमा काम गर्न र नीतिगत सबालमा सरकारलाई सचेत गराउन आयोगको गठन गरेको हो। यही गर्न थारु आयोगका पदाधिकारी जान्दैनन् भने फेरि दोहोर्याोउँछु, तपाइँहरुको काम छैन, पदबाट राजीनामा दिनुस्।
सम्वादाता सुमनिना जी: तपाईले यो पढन त छुटाउनु भयो की ???
यो पनि थारु आयोग कै पहलमा भएको हो नकी थारुहरु या कुनै पार्टी या पार्टीकार्यकर्ताको पहल मा या आन्दोलन बाट!!
अर्को कुरा हरेक कुराको हरेक अपिसको प्रकृया हुन्छ , यो आयोग कुनै पार्टीको भातृसंगठन जसरी काम गर्दैन!!
सरकारी विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थाकसको अर्को रिट दर्ता
थारुवान संबाददाता
प्रकाशित : २०७८ माघ २५ गते १४:३३
सरकारी विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थाकसको अर्को रिट दर्ता
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले थारु समुदायलाई आरक्षण नछुट्याएको भन्दै पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनहरुविरुद्ध रिट दिने क्रम जारी राखेको छ। थाकसले मंगलबार फेरि सरकारी संघ संस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले थाकसको तर्फबाट संयुक्तरुपमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको प्राविधिकर्तको विज्ञापन, नायब सुब्बातर्फको विज्ञापन र बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले खुलाएको विभिन्न विज्ञापनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्।
रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडा, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, व्यवस्थापिका संसद सिंहदरवार, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, थारु आयोग नेपाल अनामनगरलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महामन्त्री चौधरीका अनुसार लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौंडाले २०७८ माघ ४ गते र २०७८ माघ १० गतेको विभिन्न पदको विज्ञापनमा कर्मचारी माग्दा थारु क्लष्टर नछुट्याएकाले थारु क्लष्टर छुट्याएर पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। उनका अनुसार सर्वोच्चले माघ २६ गते बुधबार बहसको पेशी तोकेको छ।
नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै क्लष्टर खुलाएर विज्ञापन गर्न माग गरिएको भए पनि त्यसको प्रवाह नगरी विज्ञापन खोल्दा आफूहरुको आपत्ति रहेको महामन्त्री चौधरीले बताए।
थाकसले यसअघि पनि लोक सेवा आयोगले खुलाएका विभिन्न विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिइसकेको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
#थाकसको विज्ञापनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
#थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकायविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
#नेपाल प्रहरीसहित चार वटा सरकारी निकायविरुद्ध थाकसद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
बिडम्बना ! दुखद खबर !!
थारु आयोगले थारु आयोगका काम ,कर्तव्य र कानुनी अधिकार का बारेमा थारु समुदायलाई बुझाउन नसक्नु थारु आयोगको कम्जोरी हुन् ,थारु आयोगले सधै मधेशी आयोग , आदिवासी जनजाति आयोगसंग अन्तरकृया बहस समेत गर्दै आएका मिडियाबाजी नगरिनु ,थारु समुदायलाई जानकारी नगराउनु ,या थारु समुदाय थारु आयोग बारे अन्आभिज्ञ हुनु , ज्यान्गकार नहुनु थारुआयोगको अर्को कम्जोरी हुन सक्छ, थारु आयोगले स्वयम् मधेशी आयोगलाई थारु समुदायलाई मधेसीमा समावेश गर पक्कै भन्दैन,र भनेको पनि छैन ,थारु आयोग कै सदस्यले सबै भन्दा पहिला २०७३ मा थारु आरक्षण छुट्याउन सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट कै टाउको टेकेर थारु कल्याणकारीणीले अहिले आरक्षणका ३० भन्दा बढी मुद्दा हालि अन्तरिम आदेश गराउन सफल भएका छन् !
थारु आयोग अवश्य बोल्नु पर्छ,तर थारु आयोग संबैधानिक आययोग हो भनि लेखिकाले स्यमं भनेकै हो, तसर्य थारु आयोग नियम कानुनको परिधि भित्र रहि स प्रमाण सहित बैठक बसि बहुमतले पास गरि मधेशी आयोगको शिफारिस बिरुद्ध बोल्नु पर्छ ,
– धेरै-धेरै धन्यबाद लेखिका जीलाई थारु आयोगलाई ध्यानार्कशण गरिकोमा !
खबरदार सरकार ! थारुलाई मधेसी भनी सूचीकृत गर्ने दुस्साहस कदापी नहोस्! मधेसी आयोगलाई थारुलाई मधेसीमा सूचिकृत गर्ने सिफारिस सम्मको अधिकार कहाँ बाट आयो ? यसको लागि मधेसी आयोगलाई कारवाही गरियोस्।मधेसी आयोग खारेजी गरियोस्।
अति राम्रो जानकारी
हामी सबै थारू समुदायले अब थारू आयोगलाई तत्काल आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन घच्घच्याउनु पर्छ ।
मेरो विचारमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कार्यकर्ता र प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवारत कर्मचारीहरू नेपालको तराई क्षेत्रको ऐतिहासिक भुमि तथा राज्य र मुलवासी हरुको विस्तृत जानकारी नभएको लट्ठुरामहरु छन् थाहा छ त मात्र पैसा र घुस कसरी पाइन्छ, त्यस तर्फ मात्र आकर्षित छन्,
के तेसो भए थारुहरू मधेसीमा सुचिकृत हुनेहो त?? थारुहरुलाई मधेसीकरण गर्ने को हो ? त्यसलाई दण्डित गर्ने की नगर्ने? तपाईहरु मधेसिकरण गर्दैजाने अति थारु आयोगले या थारुबान / थरुहटले भत्सर्ना या आन्दोलन गर्दै जानु पर्ने हो त??!!
थारुहरुलाई मधेसीकपण गरेर मधेसी फोरम खोल्ने को हो ??? चिन्नु हुन्न र?? बहाॅरो आबाज किन बन्द????कहा कुन ठाउमा बहाले थारुबारे बोलेको र कुनै कार्य गरेको छ, सिवाय आफ्नो बचावट बाहेक????!